भारताच्या संशोधन संस्थांबद्दल नीती आयोगाचे काय मत ?

नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. वी. के. सारस्वत यांनी गुरुवारी सांगितले की, भारतातील संशोधन संस्थांना जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक संस्थांमध्ये बदलण्याची तातडीची आवश्यकता आहे. त्यांनी उच्च-प्रभावी संशोधन संस्कृती सक्षम करण्यासाठी संस्थात्मक बेंचमार्किंग, अनुपालन प्रक्रियेचे सुलभीकरण आणि अकादमिक-उद्योग संबंध बळकट करण्याचे आवाहन केले. संशोधन जीवनचक्रातील अडथळे कमी करणे हे राष्ट्रीय वैज्ञानिक उद्दिष्टे पुढे नेण्यासाठी आणि महत्त्वाच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भरता साध्य करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

नीती आयोगाने अहमदाबाद येथील सायन्स सिटीमध्ये जीयूजेसीओएसटीद्वारे आयोजित ‘ईज ऑफ डुइंग रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट’ या विषयावरील पाचवे सल्लामसलत बैठक आयोजित केली. बैठकीचे उद्दिष्ट प्रक्रियागत अडथळे कमी करणे, ज्ञान संसाधनांपर्यंत पोहोच वाढवणे, संस्थात्मक स्पर्धात्मकता वाढवणे, ट्रान्सलेशनल रिसर्चवर अधिक भर देणे आणि देशातील संशोधन व विकासासाठी अधिक सक्षम वातावरण निर्माण करणे या बाबींवर एकमत तयार करणे होते.

हेही वाचा..

सेना प्रमुखांचा बठिंडा लष्करी तळाला दिली भेट

माओवाद्यांविरुद्ध मोठी कारवाई!

जनतेसाठी खुले झाले दिल्ली विधानसभा संकुल

एसआयआरवर विरोधी पक्षांचा विरोध निराधार

नीती आयोगाचे वरिष्ठ सल्लागार प्रा. विवेक कुमार सिंह यांनी भारतातील संशोधन व विकासाला चालना देण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणा, लवचिक नियमावली आणि मजबूत संस्थात्मक फ्रेमवर्कची गरज असल्याचे स्पष्ट केले. गुजरातमधील विज्ञान व तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव पी. भारती यांनी पंतप्रधानांच्या विकसित भारताच्या दृष्टिकोनानुसार सक्षम संशोधन परिसंस्था उभारण्याबाबत राज्याची बांधिलकी व्यक्त केली.

एसएसी-इस्रोचे संचालक डॉ. निलेश देसाई यांनी ‘राष्ट्रीय अवकाश दिना’निमित्त १२ दिवसांच्या स्पेस सायन्स आऊटरीच कार्यक्रमाची घोषणा केली आणि सुव्यवस्थित संशोधन व विकास वातावरणाची गरज अधोरेखित केली. मुख्य भाषणात सीएसआयआरचे माजी महासंचालक डॉ. आर. ए. माशेलकर यांनी संशोधन व विकासाच्या परिदृश्याचे मूल्यमापन केले, प्रमुख उणिवा ओळखल्या आणि प्रगतीसाठी कृतीयोग्य धोरणे सुचवली.

दोन दिवसीय सल्लामसलत बैठकीत संशोधन व विकास परिसंस्था मजबूत करणे, निधी व नियामक फ्रेमवर्क सुधारणा करणे आणि ज्ञान संसाधनांपर्यंत पोहोच सुधारणे यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांवर व्यापक विचारविनिमय करण्यात आला. चर्चा विद्यमान संस्थात्मक फ्रेमवर्क आणि प्रक्रिया समजून घेणे, उणिवा शोधणे आणि त्यावर मात करण्याच्या धोरणांचा शोध घेणे यावर केंद्रित होती. सहभागींनी सुव्यवस्थित निधी प्रणाली, मजबूत संशोधन पायाभूत सुविधा आणि सुलभ नियामक प्रक्रिया यांसारख्या मूलभूत क्षमतांना बळकट करण्याची अत्यंत गरज असल्याचे नमूद केले.