संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी सशस्त्र सेनांच्या झंडा दिवस (एएफएफडी) निमित्त सांगितले की, सरकार देशाला संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनवण्यास कटिबद्ध आहे आणि भारताच्या डिफेन्स उद्योगातील इकोसिस्टममध्ये झपाट्याने बदल घडवत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, कधी देश पूर्णपणे शस्त्र-संसाधनांच्या आयातवर अवलंबून होता; परंतु आता परिस्थिती बदलली आहे.
गत दहा वर्षांत भारताच्या संरक्षण उत्पादनात १७४ टक्के वाढ झाली आहे, जी २०१४-१५ मध्ये ₹ ४६,००० कोटी होती, ती २०२४-२५ मध्ये ₹ १.५१ लाख कोटी पर्यंत वाढली आहे. निर्यातीमध्येही भर पडली असून, ती २०१३-१४ मध्ये फक्त ₹ ६८६ कोटी होती, तर २०२४-२५ मध्ये ती ₹ २३,६२२ कोटी पर्यंत पोहोचली आहे. भारत आता ९० पेक्षा अधिक देशांना संरक्षण प्रणाली पाठवतो. एक वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नरेन्द्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला सुरक्षित, आत्मविश्वासी व विकसित राष्ट्र म्हणून घडवण्याच्या दृष्टीने संरक्षणात आत्मनिर्भरतेवर सातत्याने भर दिला आहे. देशाला संरक्षणात आत्मनिर्भर करणे व जागतिक मानाने एक उत्पादन केंद्र म्हणून पुढे येण्यासाठी हे धोरणात्मक बदल आहेत.
हेही वाचा..
पाकिस्तानहून शस्त्रांची तस्करी करणारे नेटवर्क उध्वस्त
“काँग्रेसने ‘वंदे मातरम’चे तुकडे- तुकडे केले!”
‘काही लोक ‘वंदे मातरम्’ऐवजी ‘बाबरी मशीद’ला मानतात’
मध्य प्रदेश नक्षलमुक्त! १ कोटींचे बक्षीस असलेल्या मज्जीसह ११ कमांडरचे आत्मसमर्पण
स्वदेशी प्लॅटफॉर्म युद्धात प्रमाणित झाल्यास ते प्रतिरोधक क्षमता वाढवतील व राष्ट्रीय आत्मविश्वास निर्माण करतील, असे त्यानी स्पष्ट केले. त्यामुळे भारत एक विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून स्थापित होण्यास सक्षम होईल. संरक्षण क्षेत्र खाजगी कंपन्यांसाठी खुलं केल्यामुळे औद्योगिक पाया विस्तारला आहे आणि “भारत-निर्मित” सैन्य हार्डवेअरला प्राधान्य देल्यामुळे संरक्षण उद्योगाचा वेगवान विस्तार झालेला आहे. संरक्षण मंत्र्यांनी सांगितले की, देशाच्या वेगवान आर्थिक विकासामुळे सरकारकडे अधिक संसाधने उपलब्ध झाली आहेत. त्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी देशाचा संरक्षण बजेट ₹ ६.८१ लाख कोटी ठरला आहे, जे २०१३-१४ मध्ये ₹ २.५३ लाख कोटी होते.
