भारत आणि ओमानमधील प्रस्तावित व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (Comprehensive Economic Partnership Agreement-CPEA)आखाती प्रदेशात सखोल आणि शाश्वत आर्थिक सहभागासाठी नवी दिल्लीच्या धोरणावर भर देतो. हा केवळ व्यापार करार नसून क्षेत्राच्या क्षमता साखळींमध्ये भारताचा वाटा वाढवण्याच्या, पुरवठा साखळींची लवचिकता सुनिश्चित करण्याच्या आणि जागतिक पुनर्संरचनाच्या युगात दीर्घकालीन आर्थिक भागीदारी निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
ओमानसाठी हा करार तितकाच महत्त्वाचा आहे. मस्कतचा एकाच देशासोबतचा हा दुसरा मुक्त व्यापार करार असेल आणि जवळजवळ दोन दशकांत असा पहिला करार असेल. तो ओमानच्या अर्थव्यवस्थेत विविधता आणण्याच्या, तेल-बाह्य व्यापाराचा विस्तार करण्याच्या आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या धोरणाचे प्रतिबिंबित करतो, जिथे भारत एक नैसर्गिक आणि विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उदयास येत आहे.
भारत-ओमान CPEA हा अलिकडच्या वर्षांत भारताने स्वाक्षरी केलेल्या व्यापार करारांच्या विस्तृत मालिकेचा एक भाग आहे. यानुसार शेतकरी, निर्यातदार आणि उत्पादकांना फायदे होणार असल्याचे सांगितले जाते. २०२५ मध्ये युनायटेड किंग्डमसोबतच्या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट (Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA) अंतर्गत, ९० टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवरील शुल्क कमी करण्यात आले, ज्यामुळे द्विपक्षीय व्यापाराचा विस्तार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
२०२४ मध्ये EFTA ब्लॉक (स्वित्झर्लंड, नॉर्वे, आइसलँड आणि लिकटेंस्टाईन) सोबतच्या करारामुळे भारतातील बाजारपेठ प्रवेश आणि गुंतवणूकी विषयीची वचनबद्धता बळकट झाली. २०२२ मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि UAE आणि २०२१ मध्ये मॉरिशससोबतच्या करारांमुळे भारतासाठी नवीन बाजारपेठा उघडल्या आणि आफ्रिकेत प्रवेश खुला झाला. हे सर्व उपक्रम स्पष्ट धोरणात्मक दिशा, अवलंबित्वाऐवजी विविधीकरण, असुरक्षिततेऐवजी लवचिकता आणि व्यवहारवादाच्या पलीकडे झालेली सामायिक वाढ दर्शवितात.
भारत आणि ओमानमधील आर्थिक संबंध समान प्रवृत्तीचे दिसतात. गेल्या आठ वर्षांत, द्विपक्षीय व्यापार २०१७-१८ मध्ये ६.७० अब्ज डॉलर्सवरून २०२४-२५ मध्ये १०.६१ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. चालू आर्थिक वर्षातही ही गती कायम दिसते, एप्रिल ते सप्टेंबर २०२५-२६ दरम्यान दोन्ही देशांदरम्यानचा व्यापार ५.४५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला.
व्यापार रचनेतील विविधता देखील स्पष्ट आहे. ओमान हा भारताचा २८ वा सर्वात मोठा व्यापारी साथीदार आहे, तर भारत ओमानचा चौथा सर्वात मोठा बिगर-तेल आयात आणि तिसरा सर्वात मोठा बिगर-तेल निर्यात ग्राहक बनला आहे. हा बदल हायड्रोकार्बनच्या पलीकडे परिपक्व होत चाललेले आर्थिक संबंध दाखवतो.
भारताची ओमानला होणारी निर्यात रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादने, अल्युमिनियम ऑक्साईड, तांदूळ, यंत्रसामग्री, बॉयलर, इलेक्ट्रिकल उपकरणे, प्लास्टिक, लोखंड आणि पोलाद, सिरेमिक, सौंदर्यप्रसाधने आणि विमान घटक यांचा समावेश आहे. ओमान भारताच्या ऊर्जा आणि औद्योगिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारताच्या प्रमुख आयातींमध्ये कच्चे तेल आणि एलएनजी, खते, सेंद्रिय रसायने, सल्फर, अमोनिया, लोहखनिज, प्लास्टिक, आणि विमान वाहतूक घटक यांचा समावेश आहे.
व्यापाराबरोबरच, गुंतवणूक संबंध देखील मजबूत आहेत. ओमानमध्ये ६,००० हून अधिक भारत-ओमान संयुक्त उपक्रम सक्रिय आहेत. यातून ओमानच्या अर्थव्यवस्थेत अंदाजे ७.५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक झाली आहे. याउलट, एप्रिल २००० ते मार्च २०२५ दरम्यान, ओमानमधून भारतात ६०५ दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त एफडीआय इक्विटीचा प्रवाह नोंदवण्यात आला आहे.
संस्थात्मक चौकटीने ही भागीदारी आणखी मजबूत केली आहे. २०१० मध्ये एसबीआय आणि ओमान गुंतवणूक प्राधिकरण यांच्यात ५०:५० भागीदारी म्हणून स्थापन झालेल्या ओमान-भारत संयुक्त गुंतवणूक निधी (ओआयजेआयएफ) ने भारतात आतापर्यंत ३२० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये सुलतान हैथम बिन तारिक यांच्या भारत भेटीदरम्यान जाहीर करण्यात आलेला ३०० दशलक्ष डॉलर्सचा तिसरा टप्पा आता कार्यरत आहे. त्याचप्रमाणे, २००६ पासून कार्यरत असलेली ९६९ दशलक्ष डॉलर्सची संयुक्त कंपनी ओमान इंडिया फर्टिलायझर कंपनी (OMIFCO) ही भारताच्या खत सुरक्षेचा आणि ओमानच्या औद्योगिक विकासाचा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहे.
भारतीय कंपन्या संयुक्त उपक्रम आणि गुंतवणुकीद्वारे ओमानच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रांमध्ये त्यांची उपस्थिती वाढवत आहे. तेल आणि वायू, बांधकाम, लॉजिस्टिक्स आणि उत्पादन तसेच ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, अक्षय ऊर्जा, ग्रीन स्टील, कचरा व्यवस्थापन आणि सॉफ्टवेअर यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्ये विस्तार होत आहे. हे ओमानच्या व्हिजन २०४० आणि भारताच्या शाश्वत विकास धोरणाशी सुसंगत आहे.
एकंदरीत, प्रस्तावित भारत-ओमान CEPA हा दीर्घकालीन धोरणात्मक रेखा मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. वाढता व्यापार, वाढती गुंतवणूक आणि भविष्यकालीन क्षेत्रांमध्ये सहकार्य यामुळे, ही भागीदारी येत्या काळात भारत-आखाती आर्थिक सहकार्यासाठी एक मजबूत मॉडेल बनण्यास सज्ज आहे.
हे ही वाचा:
‘त्या’ इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या आड येतय संरक्षण विभागाचे आडमुठे धोरण ?
विकसित भारत – जी राम जी विधेयकाला लोकसभेत मंजुरी!
ट्रम्प यांचा स्वतःची पाठ थोपटण्याचा विक्रम!
