अमेरिकेचे नवीन टॅरिफ धोरण: औषधांवर १००% कर, धातूंना दिलासा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा आक्रमक व्यापार धोरण अवलंबत आयात शुल्कांमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. या नव्या निर्णयांतर्गत परदेशातून येणाऱ्या पेटंट औषधांवर तब्बल १००% टॅरिफ लावण्यात आला आहे, तर स्टील, अॅल्युमिनियम आणि कॉपरसारख्या औद्योगिक धातूंवरील काही शुल्कांमध्ये कपात करण्यात आली आहे.

या निर्णयामागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे अमेरिकेत उत्पादन वाढवणे आणि परदेशी कंपन्यांवर दबाव आणणे हे आहे. विशेषतः औषध कंपन्यांना अमेरिकेत उत्पादन केंद्र उभारण्यासाठी भाग पाडण्याचा प्रयत्न या धोरणातून दिसून येतो. नवीन नियमांनुसार, जे औषध उत्पादक अमेरिकेत उत्पादन करत नाहीत किंवा औषधांच्या किमती कमी करण्यास सहमती देत नाहीत, त्यांच्यावर १००% टॅरिफ लागू होणार आहे. मात्र, ज्या कंपन्या अमेरिकेत कारखाने उभारण्याचे आश्वासन देतील त्यांना कमी दराने (सुमारे २०%) टॅरिफ लागू केला जाऊ शकतो. मोठ्या कंपन्यांना यासाठी सुमारे १२० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे, तर छोट्या कंपन्यांना १८० दिवसांचा अवधी मिळणार आहे.

याशिवाय काही देशांसाठी सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, युरोपियन युनियन, जपान, दक्षिण कोरिया यांसारख्या देशांवर कमी दराचे टॅरिफ लागू राहतील, कारण त्यांच्याशी आधीच व्यापार करार झालेले आहेत.
धातू क्षेत्रातही ट्रम्प प्रशासनाने बदल केले आहेत. स्टील, अॅल्युमिनियम आणि कॉपरवरील मूळ ५०% टॅरिफ कायम ठेवण्यात आला असला, तरी त्यापासून बनणाऱ्या उत्पादनांवरील शुल्क २५% पर्यंत कमी करण्यात आले आहे. यामुळे उद्योगांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. तसेच, टॅरिफची गणना अधिक सोपी करण्यासाठी संपूर्ण उत्पादनाच्या किमतीवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

ही पावले “लिबरेशन डे” टॅरिफच्या एका वर्षानंतर उचलण्यात आली आहेत. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने काही व्यापक टॅरिफ अवैध ठरवल्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने अधिक लक्ष केंद्रीत आणि क्षेत्रनिहाय धोरण स्वीकारले आहे. या निर्णयावर मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काही उद्योग संघटनांनी यामुळे उत्पादन वाढेल आणि देशांतर्गत उद्योगांना चालना मिळेल असे म्हटले आहे. मात्र, अनेक अर्थतज्ज्ञ आणि औषध उद्योगाने या टॅरिफमुळे ग्राहकांवर आर्थिक भार वाढू शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. एकूणच, ट्रम्प यांचे हे नवे टॅरिफ धोरण अमेरिकेची उत्पादन क्षमता वाढवण्यावर भर देत असले तरी जागतिक व्यापारात नव्या तणावाची शक्यता निर्माण करत आहे.