कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी उसळी

अमेरिका आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या तणावाचा परिणाम आता थेट जागतिक तेल बाजारावर दिसू लागला आहे. मध्य पूर्वेतील अस्थिर परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूडची किंमत प्रति बॅरल तब्बल १०२ डॉलरच्या पुढे गेली असून अमेरिकन WTI क्रूडची किंमतही ९८ डॉलरच्या आसपास पोहोचली आहे. एका दिवसात WTI क्रूडमध्ये जवळपास ३ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील तणावामुळे जागतिक बाजारात मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. जगातील जवळपास २० टक्के तेल वाहतूक या मार्गातून केली जाते. दररोज सुमारे २ कोटी बॅरल तेल या समुद्री मार्गातून जगभर पाठवले जाते. त्यामुळे या भागात संघर्ष वाढल्यास जागतिक तेल पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा:
परदेशातून विक्रमी १३७ अब्ज डॉलर भारतात

‘मस्का लावणाऱ्या क्विझ मास्टरने तृणमूलला संकटाच्या खाईत लोटले!’

तेलाच्या दरवाढीमुळे जागतिक बाजारात मोठी हालचाल पाहायला मिळत आहे. गेल्या एका आठवड्यात ब्रेंट क्रूडच्या किंमतींमध्ये जवळपास ८ डॉलरची वाढ झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी ब्रेंट क्रूड ९४ डॉलरच्या आसपास होते, मात्र नव्या संघर्षामुळे किंमतींनी थेट १०० डॉलरचा टप्पा ओलांडला. तज्ज्ञांच्या मते परिस्थिती आणखी चिघळल्यास ब्रेंट क्रूड ११० ते ११५ डॉलरपर्यंत जाऊ शकते.

या वाढत्या दरांचा सर्वाधिक परिणाम भारतासारख्या तेल आयात करणाऱ्या देशांवर होऊ शकतो. भारत आपल्या गरजेपैकी जवळपास ८५ टक्के कच्चे तेल परदेशातून आयात करतो. त्यामुळे तेल महागल्यास भारताचा आयात खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढू शकतो. याचा थेट परिणाम पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींवर होण्याची शक्यता आहे. सध्या अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर आधीच १०० रुपयांच्या पुढे आहेत. तेल दरवाढ कायम राहिल्यास वाहतूक खर्च वाढून अन्नधान्य आणि दैनंदिन वस्तूंच्या किंमतींमध्येही वाढ होऊ शकते.

दरम्यान, जागतिक शेअर बाजारातही या घडामोडींचा परिणाम दिसून येत आहे. अनेक देशांच्या बाजारात घसरण झाली असून गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळताना दिसत आहेत. डॉलर मजबूत होत असून सोन्याच्या किंमतींमध्येही वाढ झाली आहे.

आता संपूर्ण जगाचे लक्ष अमेरिका आणि इराणमधील पुढील घडामोडींवर लागले आहे. पुढील काही दिवसांत परिस्थिती शांत झाली तर तेलाच्या किंमती स्थिर राहू शकतात. मात्र संघर्ष अधिक वाढल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेसमोर नव्या ऊर्जा संकटाचे मोठे आव्हान उभे राहू शकते.