अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना दणका बसला असून न्यायालयाने १०% जागतिक शुल्क बेकायदेशीर ठरवले आहे. न्यूयॉर्कमधील आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या विभाजित खंडपीठाने २-१ अशा मतांनी १०% जागतिक शुल्क बेकायदेशीर ठरवले. न्यायालयाने म्हटले की, ट्रम्प यांनी कायद्यानुसार काँग्रेसने अध्यक्षांना दिलेल्या शुल्क आकारण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. बहुमताने या शुल्कांना “अवैध” आणि “कायद्याने अनधिकृत” म्हटले. पॅनेलवरील तिसऱ्या न्यायाधीशांनी याला असहमती दर्शवली आणि सांगितले की कायद्याने राष्ट्रपतींना शुल्कासंदर्भात अधिक व्यापक अधिकार दिले आहेत.
अमेरिकेच्या व्यापार न्यायालयाने गुरुवारी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगभरातील देशांवर लावलेल्या नवीनतम १० टक्के आधारभूत शुल्काविरोधात निकाल दिला. या प्रकरणाची सुनावणी केल्यानंतर, न्यायालयाने असे मत मांडले की १९७० च्या दशकातील व्यापार कायद्यानुसार सरसकट शुल्क आकारणे समर्थनीय नाही. यावेळी, अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालयाने, ट्रम्प प्रशासनाने २४ फेब्रुवारी रोजी लागू केलेल्या शुल्कांना आव्हान देणाऱ्या लहान व्यवसायांच्या बाजूने निकाल दिला. हा निकाल अखेरीस २-१ असा लागला, ज्यात एका न्यायाधीशाने लहान व्यावसायिक याचिकाकर्त्यांना विजय देणे घाईचे ठरेल असे म्हटले.
सुनावणीदरम्यान, लहान व्यवसायांनी असा युक्तिवाद केला की, हे नवीन शुल्क म्हणजे ट्रम्प प्रशासनाने, रिपब्लिकन राष्ट्राध्यक्षांनी आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक शक्ती कायद्यांतर्गत लादलेले २०२५ चे शुल्क रद्द करणाऱ्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका ऐतिहासिक निर्णयाला बगल देण्याचा केलेला प्रयत्न आहे. या वर्षीच्या फेब्रुवारीच्या आदेशात, ट्रम्प यांनी १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम १२२ चा वापर केला, ज्यानुसार गंभीर “देयक संतुलनातील तूट” सुधारण्यासाठी किंवा डॉलरचे संभाव्य अवमूल्यन टाळण्यासाठी सरकारला १५० दिवसांपर्यंत शुल्क आकारण्याची परवानगी होती.
हे ही वाचा:
होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत अमेरिका- इराणमध्ये गोळीबार
कॉर्पोरेट जिहाद प्रकरणी आरोपी निदा खान सापडली!
राहुल गांधी बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरण
राज्यपालांनी ममता सरकार केले बरखास्त
ट्रम्प प्रशासन गुरुवारच्या निकालावर अपील करण्याची शक्यता आहे. हे अपील प्रथम वॉशिंग्टनमधील फेडरल सर्किटसाठी असलेल्या यूएस कोर्ट ऑफ अपील्समध्ये जाईल आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचू शकते. कायदेशीर लढाई सुरू असतानाच, प्रशासनाने पर्यायी शुल्क उपाययोजनांचा शोध सुरू केला आहे. चीन, युरोपियन युनियन आणि जपानसह १६ व्यापारी भागीदार देश वस्तूंचे अतिरिक्त उत्पादन करून किमती कमी करून अमेरिकन उत्पादकांना नुकसान पोहोचवत आहेत का, याची चौकशी अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधींचे कार्यालय करत आहे. नायजेरियापासून नॉर्वेपर्यंतच्या आणि अमेरिकेच्या ९९% आयातीसाठी जबाबदार असलेल्या ६० अर्थव्यवस्था, सक्तीच्या मजुरीद्वारे उत्पादित केलेल्या वस्तूंचा व्यापार थांबवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न करत आहेत की नाही, याचीही तपासणी केली जात आहे.
