काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्याविरोधातील कथित बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि नोंदी सीलबंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाची राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती राजेश सिंह चौहान आणि न्यायमूर्ती जफर अहमद यांच्या खंडपीठासमोर झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने प्रकरणातील सर्व कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले. तसेच पुढील सुनावणीवेळीच सीलबंद नोंदी उघडल्या जातील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.
हे ही वाचा:
भारताने बांगलादेशला सुनावले; बेकायदा राहणाऱ्या सगळ्यांना पाठवणार, पडताळून घ्या!
राज्यपालांनी ममता सरकार केले बरखास्त
‘मस्का लावणाऱ्या क्विझ मास्टरने तृणमूलला संकटाच्या खाईत लोटले!’
जागतिक तणावामुळे सोन्या-चांदीच्या किंमतीत मोठी वाढ
ही याचिका कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी दाखल केली आहे. याचिकेत राहुल गांधी आणि त्यांच्या कुटुंबाकडे त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा अधिक मालमत्ता असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून म्हणजेच सीबीआयमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
या याचिकेत सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय, आयकर विभाग, केंद्रीय गृहमंत्रालय आणि गंभीर फसवणूक तपास कार्यालय यांनाही पक्षकार करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्याने प्रकरणातील कागदपत्रे सार्वजनिक होऊ नयेत आणि त्यांची गोपनीयता राखली जावी, अशी मागणी केली होती. न्यायालयाने ती मान्य करत सर्व नोंदी सीलबंद ठेवण्याचे आदेश दिले.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १२ मे रोजी दुपारी होणार आहे. पुढील सुनावणीत न्यायालय चौकशीसंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्देश देऊ शकते, अशी चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणाकडे राजकीय पक्षांसह सर्वसामान्यांचेही लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, राहुल गांधी यांच्याशी संबंधित विविध कायदेशीर प्रकरणांमुळे राजकीय वातावरण तापले आहे. या नव्या घडामोडीनंतर काँग्रेस आणि भाजप यांच्यात पुन्हा आरोप-प्रत्यारोप सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, अद्याप न्यायालयाने कोणताही अंतिम निर्णय दिलेला नाही आणि प्रकरणाची सुनावणी सुरूच आहे.
