पश्चिम बंगालमध्ये नव्याने निवडून आलेल्या भाजप सरकारने बांगलादेशी नागरिकांना जबरदस्तीने सीमापार ढकलण्याचे धोरण स्वीकारले तर ढाका “योग्य कारवाई” करेल, असा पोकळ इशारा देणाऱ्या बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्री खलिलुर रहमान यांना भारताने चांगले ठणकावले आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी गुरुवारी बांगलादेशला बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या नागरिकत्व पडताळणीची प्रक्रिया “वेगाने” पूर्ण करण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून त्यांची परत पाठवणी “सुरळीत” होऊ शकेल.
जैस्वाल यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट इशारा दिला की, “या टिप्पणीकडे भारतातून बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिकांच्या परत पाठवणीच्या मुख्य मुद्द्याच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे. यासाठी बांगलादेशाचे सहकार्य आवश्यक आहे. नागरिकत्व पडताळणीची २८६२ हून अधिक प्रकरणे बांगलादेशकडे प्रलंबित आहेत, त्यापैकी काही पाच वर्षांहून अधिक काळापासून प्रलंबित आहेत. भारतामध्ये बेकायदेशीररीत्या राहणाऱ्या सर्व परदेशी नागरिकांना आमचे कायदे, प्रक्रिया आणि द्विपक्षीय करारांनुसार परत पाठवले जाईल, ही आमची भूमिका आहे. बांगलादेशाने नागरिकत्व पडताळणीची प्रक्रिया जलद पूर्ण करावी, जेणेकरून बेकायदेशीर स्थलांतरितांची परत पाठवणी सुरळीतपणे होऊ शकेल.”
अलीकडे या मुद्द्याला राजकीय वळण मिळाले, जेव्हा हिमांता विस्वसर्मा यांनी सीमा सुरक्षा दलाने पकडलेल्या कथित बांगलादेशी नागरिकांना मध्यरात्री परत पाठवण्याबाबत विधान केले होते.
सरमा यांनी म्हटले होते की, परराष्ट्र मंत्रालयामार्फत अधिकृत प्रक्रियेतून परत पाठवणी केल्यास विलंब होतो.
दरम्यान, बांगलादेशी वृत्तपत्र प्रथोम आलोने वृत्त दिले होते की, मे २०२५ ते जानेवारी २०२६ दरम्यान भारताने २४७९ लोकांना बांगलादेशात पाठवले. त्यात १२० जण भारतीय नागरिक असल्याचा दावा करण्यात आला. पश्चिम बंगालमध्ये नवीन सरकार आल्यानंतर अशा कारवायांमध्ये वाढ होऊ शकते आणि विशेषतः काही समुदायांना लक्ष्य केले जाऊ शकते, अशी भीती बांगलादेशात व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा:
राज्यपालांनी ममता सरकार केले बरखास्त
११८ आमदार दाखवा आणि सरकार स्थापन करा!
पाणीहाटीमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांवर फेकले कच्चे बॉम्ब
‘ऑपरेशन सिंदूर’ शेवट नाही, तर सुरुवात!
तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपावर भारताची प्रतिक्रिया
तिस्ता नदीच्या पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावर चीनसोबत चर्चा झाल्याच्या खलिलुर रहमान यांच्या दाव्यावरही जैस्वाल यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “बांगलादेश आणि भारतामध्ये ५४ नद्या सामायिक आहेत. पाण्याशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी आमच्याकडे संरचित द्विपक्षीय यंत्रणा आहे आणि त्या नियमित अंतराने बैठक घेत आहेत.”
तिस्ता नदी खोलीकरण प्रकल्पासाठी चीनने निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. हा प्रकल्प भारताने २०२४ मध्ये निधी देण्याची ऑफर केली होती, मात्र ढाक्यातील सत्तांतरानंतर तो रखडला.
नवीन बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी सरकार भारताशी संबंध स्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विद्यार्थी आंदोलनांनंतर माजी पंतप्रधान शेख हसिना यांना सत्तेतून हटवण्यात आले आणि त्यांनी ढाका सोडून नवी दिल्लीत आश्रय घेतला. यानंतर नोबेल पुरस्कार विजेते मोहम्मद युनूस यांनी फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत अंतरिम सरकारचे नेतृत्व केले. त्यानंतर निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर तारिक रहमान यांनी फेब्रुवारीमध्ये सत्तेची सूत्रे हाती घेतली.
