बँकांच्या खासगीकरणाबाबत मोदी सरकारचे महत्वाचे पाऊल

आयडीबीआय बँकेतील निर्गुंतवणूक प्रक्रियेसाठी केंद्र सरकारने कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागार नियुक्त करण्यासाठी प्रस्ताव मागवले आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या माध्यमातून १.७५ लाख कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यादृष्टीने आता केंद्राने आयडीबीआय निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सुरुवात केली आहे. गेल्याच महिन्यात केंद्रीय मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार केंद्र सरकार आणि एलआयीकडून आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी विकण्यात येणार आहे.

ही संपूर्ण प्रक्रिया योग्यरित्या पार पाडण्यासाठी आता केंद्र सरकार कायदेशीर आणि व्यावहारिक सल्लागाराचा शोध घेत आहे. जेणेकरून या व्यवहारात कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन होणार नाही. यासाठी केंद्र सरकारने १३ जुलैपर्यंत संबंधितांना आपला प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत दिली आहे.

आयडीबीआय या सरकारी बँकेत केंद्र सरकार आणि एलआयसी या दोघांची तब्बल ९४ टक्के हिस्सेदारी आहे. यामध्ये केंद्राचा वाटा ४५.४८ तर एलआयसीचा वाटा ४९.२५ टक्के इतका आहे. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने आपला बहुतांश हिस्सा एलआयसीला विकला होता. त्यामुळे आयडीबीआयच्या कारभाराची सूत्रे एलआयसीच्या हातात आली होती.

हे ही वाचा:

मुंबईतील व्यापाऱ्यांची मोदींकडे मदतीची हाक

कोरोना रुग्णसंख्येत किंचित वाढ

२०२४ला मोदींना पराभूत करणे अशक्य, याची वागळेंनाच खात्री!

धक्कादायक! उंदरांनी कुरतडले बेशुद्ध रुग्णाचे डोळे

आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण झाले तरी केंद्र सरकार आणि एलआयसी संपूर्ण हिस्सेदारी विकणार नाही, अशी चर्चा आहे. ते काही वाटा आपल्याकडे ठेवतील. केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करुन यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेईल, असे सांगितले जात आहे. गेल्याचवर्षी आयडीबीआय बँकेला १,३५९ कोटींचा नफा झाला होता. तत्पूर्वी २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात आयडीबीआयला १२,८८७ कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.