अभिषेक बॅनर्जी यांच्या आईला अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नोटीस

कोलकाता महानगरपालिकेने (KMC) तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांच्या आई लता बॅनर्जी यांना अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी नोटीस बजावली आहे. निर्धारित मुदतीत उत्तर न दिल्यास किंवा अनधिकृत बांधकाम हटवले नाही तर महापालिका पाडकामाची कारवाई सुरू करू शकते, असे नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. KMC च्या बिल्डिंग विभागाने बरो IX अंतर्गत जारी केलेली ही नोटीस कोलकात्यातील कालिघाट रोडवरील प्रॉपर्टी क्रमांक १२१, वॉर्ड ०७३ संदर्भात आहे. महापालिकेचा आरोप आहे की, इमारतीचे काही भाग मंजूर आराखडा किंवा अधिकृत योजनेपासून वेगळ्या पद्धतीने बांधण्यात आले आहेत.

१८ मे २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये लता बॅनर्जी यांना सात दिवसांच्या आत अनधिकृत किंवा नियमबाह्य बांधकाम स्वतः हटवण्याचे किंवा त्यांच्याविरोधात कारवाई का करू नये याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, हे बांधकाम कोलकाता महानगरपालिका अधिनियम १९८० मधील तरतुदींचे उल्लंघन करते. दस्तावेजात नमूद करण्यात आले आहे, “कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अॅक्ट, १९८० च्या कलम ४००(१) अंतर्गत आपणास निर्देश देण्यात येतो की, नोटीस प्राप्त झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत नियमबाह्य आणि अनधिकृत बांधकाम पाडून टाकावे किंवा अशा कारवाईविरोधात कारणे दाखवा.”

महापालिकेने स्पष्ट केले आहे की, निर्धारित कालावधीत समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास महानगरपालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार पाडकामाची कारवाई सुरू केली जाऊ शकते. नोटीसमध्ये असेही नमूद आहे की, जर KMC ला स्वतः बांधकाम हटवण्याची कारवाई करावी लागली, तर त्याचा संपूर्ण खर्च इमारत मालक, रहिवासी किंवा संबंधित जबाबदार व्यक्तीकडून वसूल केला जाईल.

हे ही वाचा:

२३ वर्षीय भारतीय वंशाचे तुषार कुमार ठरले ब्रिटनमधील सर्वात युवा महापौर

पाकिस्तानने लक्ष्य केल्याचा दावा केलेले ‘भारतीय एअरबेस’ अस्तित्वातच नाहीत

न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणी केजरीवालांसह ‘आप’च्या सहा नेत्यांना नोटीस

वांद्रे रेल्वे स्थानकाबाहेरील ‘गरीब नगर’च्या बेकायदा झोपड्या जमीनदोस्त

याशिवाय KMC ने संबंधित पक्षाला इमारतीच्या प्रत्यक्ष बांधकामाचा नकाशा तसेच संरचनात्मक तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये लिफ्ट, एस्कलेटर यांसारख्या सुविधांचाही तपशील देण्यास सांगितले आहे. हे सर्व कागदपत्र नोटीस मिळाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक असेल. दस्तावेजात अनियमितता आणि नियमभंगाचा सविस्तर तपशील परिशिष्ट स्वरूपात जोडण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. महापालिकेकडून जारी करण्यात आलेली ही नोटीस प्राथमिक कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग मानली जात असून, संबंधित पक्षाला आपले स्पष्टीकरण आणि बाजू मांडण्याची संधी दिल्यानंतर पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.