अमेरिकेकडून रशियन तेल खरेदीसाठी ३० दिवसांची सूट

मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे जागतिक तेलबाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली असताना अमेरिकेने भारतासह काही देशांना मोठा दिलासा दिला आहे. रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीवर लागू करण्यात आलेल्या निर्बंधांमध्ये अमेरिकेने ३० दिवसांची तात्पुरती सूट जाहीर केली असून त्यामुळे समुद्रात अडकलेल्या रशियन तेलवाहू जहाजांमधील तेलाची खरेदी आणि व्यवहार सुरू ठेवता येणार आहेत. या निर्णयामुळे जागतिक ऊर्जा बाजाराला काहीसा आधार मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने जारी केलेल्या या विशेष परवानगीमुळे आधीच प्रवासात असलेल्या रशियन तेलाच्या मालवाहू जहाजांवरील व्यवहार पूर्ण करता येणार आहेत. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे तेल पुरवठा साखळीवर दबाव वाढला असून अनेक देश ऊर्जा सुरक्षेबाबत चिंतेत आहेत. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील तणावामुळे जागतिक तेल वाहतुकीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. जगातील मोठा तेलपुरवठा या मार्गातून होत असल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे.
हे ही वाचा:
४८ मिनिटांत मुंबई ते पुणे!

पाकिस्तानने लक्ष्य केल्याचा दावा केलेले ‘भारतीय एअरबेस’ अस्तित्वातच नाहीत

या पार्श्वभूमीवर भारतानेही आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे केंद्र सरकारने पुन्हा अधोरेखित केले आहे. भारताचे तेल खरेदीसंबंधी निर्णय हे देशाच्या गरजा, आर्थिक हित आणि बाजारातील उपलब्धता यावर आधारित असतात, असे स्पष्ट करत भारताने रशियन तेल खरेदीबाबत आपली भूमिका कायम ठेवली आहे.

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने मोठ्या प्रमाणावर सवलतीच्या दरात रशियन कच्चे तेल आयात करण्यास सुरुवात केली होती. यामुळे भारताला इंधन आयात खर्चात मोठी बचत झाली. त्याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासही मदत मिळाली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर सातत्याने चढ-उतार होत असताना स्वस्त रशियन तेल भारतासाठी मोठा आधार ठरत आहे.

अमेरिकेच्या या ३० दिवसांच्या सूटीनंतर भारताला तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी पुढील काळात जागतिक राजकीय परिस्थिती आणि ऊर्जा बाजारातील घडामोडींवर भारताचे पुढील निर्णय अवलंबून असतील. मात्र, देशाच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी आणि ऊर्जा सुरक्षेसाठी भारत स्वतंत्र भूमिका घेण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, हे पुन्हा स्पष्ट झाले आहे.

जागतिक पातळीवर वाढत्या संघर्षाच्या वातावरणात तेलाच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात असताना अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे बाजारातील भीती काही प्रमाणात कमी झाली आहे. त्यामुळे आगामी काही दिवस जागतिक ऊर्जा बाजारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.