अमेरिकेचा भारतासह ६० देशांवर नव्या शुल्काचा प्रस्ताव

अमेरिकेने भारतासह जगातील ६० अर्थव्यवस्थांविरोधात कठोर व्यापारात्मक पाऊल उचलण्याची तयारी सुरू केली असून सक्तीच्या मजुरीतून (Forced Labour) तयार होणाऱ्या वस्तूंवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरलेल्या देशांवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने (USTR) सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार भारतासह ५४ देशांवर तब्बल १२.५ टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाऊ शकते. या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांवर तसेच दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या चर्चांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकेच्या मते, अनेक देशांमध्ये सक्तीच्या मजुरीचा वापर करून वस्तूंचे उत्पादन केले जाते आणि त्या वस्तू जागतिक बाजारपेठेत कमी किमतीत विकल्या जातात. त्यामुळे अमेरिकन उद्योग आणि कामगारांना अन्यायकारक स्पर्धेला सामोरे जावे लागते. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने ‘सेक्शन ३०१’ अंतर्गत तपास सुरू केला होता. या तपासात भारतासह अनेक देशांनी सक्तीच्या मजुरीतून तयार होणाऱ्या वस्तूंच्या आयातीवर प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेशी उपाययोजना केल्या नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
परकीय चलन साठा वाचवण्यासाठी सोन्याची विक्री? सत्य काय?

इराणकडून कुवेत, बहारीनमधील अमेरिकी लष्करी तळ लक्ष्य

प्रस्तावित शुल्कानुसार भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि इतर अनेक देशांवर १२.५ टक्के अतिरिक्त आयात कर लागू केला जाऊ शकतो. तर युरोपियन युनियन, ब्रिटन, कॅनडा आणि मेक्सिकोसारख्या काही देशांसाठी १० टक्के अतिरिक्त शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. अमेरिकेने या निर्णयाद्वारे जागतिक पुरवठा साखळी अधिक पारदर्शक करण्यासोबतच कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा दावा केला आहे.

या घडामोडीचे महत्त्व यासाठीही वाढले आहे की सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यात नव्या व्यापार करारासाठी चर्चा सुरू आहे. दोन्ही देशांमधील वार्षिक व्यापाराचा आकडा १९० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. अशा परिस्थितीत अतिरिक्त शुल्क लागू झाल्यास भारतीय निर्यातीवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः वस्त्रोद्योग, अभियांत्रिकी उत्पादने, रसायने, प्रक्रिया उद्योग आणि लघुउद्योग क्षेत्राला फटका बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

भारतातून अमेरिकेला दरवर्षी अब्जावधी डॉलर्सची निर्यात केली जाते. त्यामध्ये वस्त्र, औषधे, रत्न-दागिने, माहिती तंत्रज्ञानाशी संबंधित उत्पादने आणि औद्योगिक वस्तूंचा मोठा वाटा आहे. जर १२.५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू झाले, तर भारतीय उत्पादनांच्या किमती अमेरिकन बाजारपेठेत वाढू शकतात. त्यामुळे भारतीय निर्यातदारांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

अमेरिकेने प्रस्तावित केलेल्या या शुल्कातून काही महत्त्वाच्या वस्तूंना सूट देण्याचे संकेत दिले आहेत. औषधे, ऊर्जा उत्पादने, दुर्मिळ खनिजे, काही कृषी उत्पादने आणि औद्योगिक कच्चा माल यांना या अतिरिक्त शुल्कातून वगळण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे काही क्षेत्रांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अमेरिकेने ६ जुलैपर्यंत सार्वजनिक सूचना आणि हरकती मागवल्या आहेत. त्यानंतर ७ जुलै रोजी सार्वजनिक सुनावणी आयोजित केली जाणार असून त्या सुनावणीनंतर अंतिम निर्णय जाहीर केला जाईल. त्यामुळे भारतासह संबंधित देशांना आपली बाजू मांडण्याची संधी उपलब्ध राहणार आहे.

व्यापार तज्ज्ञांच्या मते, हा केवळ आयात शुल्क वाढवण्याचा मुद्दा नसून जागतिक व्यापार व्यवस्थेत मानवी हक्क आणि कामगार हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी अमेरिकेने उचललेले मोठे पाऊल आहे. मात्र भारतासाठी हा प्रस्ताव चिंतेचा विषय ठरू शकतो. कारण अमेरिकेची बाजारपेठ ही भारतीय निर्यातीसाठी सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या बाजारपेठांपैकी एक मानली जाते. आगामी काही आठवड्यांत होणाऱ्या चर्चांमध्ये भारत कोणती भूमिका घेतो आणि अमेरिका अंतिम निर्णयात कोणते बदल करते, याकडे जगभरातील उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.