मोदी सरकारच्या १२ वर्षांत महिला सक्षमीकरणाला नवी दिशा

मोदी सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात भारतात महिला सक्षमीकरणाच्या क्षेत्रात व्यापक आणि संरचनात्मक बदल पाहायला मिळाले आहेत. २०१४ ते २०२६ या कालावधीत महिलांना केवळ कल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थी म्हणून न पाहता त्यांना विकासातील भागीदार, निर्णयकर्त्या आणि नेतृत्वकर्त्या म्हणून प्रस्थापित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला. शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक समावेशन, उद्योजकता, तंत्रज्ञान आणि राजकारण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये महिलांचा वाढता सहभाग या परिवर्तनाचे स्पष्ट चित्र दर्शवतो.

चला, गेल्या १२ वर्षांत उचलण्यात आलेल्या २४ महत्त्वाच्या पावलांवर एक नजर टाकूया. या उपक्रमांनी केवळ देशातील कोट्यवधी महिलांना सक्षम केले नाही, तर नव्या भारताच्या विकासाची दिशाही बदलली आहे.

 बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ 

२२ जानेवारी २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेल्या ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजनेने समाजात मुलींबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्याचे काम केले. घटता बाल लिंगानुपात सुधारणे आणि मुलींना समान संधी उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश होता. या मोहिमेमुळे संस्थात्मक प्रसूतींमध्ये वाढ झाली आणि शाळा सोडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण कमी झाले. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, देशात दर १००० पुरुषांमागे महिलांची संख्या ९४३ वरून १,०२० पर्यंत वाढली आहे, जे एक ऐतिहासिक सामाजिक परिवर्तन मानले जाते.

हे ही वाचा:

‘मिस केरळ हर्षा सनी’ने बँकॉकहून आणले ११ कोटींचे अमली पदार्थ ?

तृणमूलनेही अभिषेकवर फेकली अंडी

आकाशात झेपावला ‘आत्मनिर्भर भारता’चा नवा योद्धा

इराणवर आज रात्री जोरदार हल्ल्याचा इशारा

प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजनेत महिला

तरुण महिलांच्या शिक्षणाला रोजगाराभिमुख आणि उद्योगांच्या गरजांशी सुसंगत बनवण्यासाठी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना (PMKVY) सुरू करण्यात आली. या योजनेच्या विविध टप्प्यांत लाखो युवक-युवतींना प्रशिक्षण देण्यात आले असून लाभार्थ्यांमध्ये महिलांचे प्रमाण सुमारे ४५ टक्के आहे. या योजनेचा सध्याचा टप्पा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या भविष्यातील क्षेत्रांवर केंद्रित आहे. गेल्या तीन वर्षांत २७ लाखांहून अधिक उमेदवारांना आधुनिक कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

आयुष्मान भारतमधून २१ कोटी महिलांना मोफत उपचार

२०१८ मध्ये सुरू झालेल्या आयुष्मान भारत योजनेमुळे गरीब कुटुंबांतील महिलांना गंभीर आजारांवरील महागड्या उपचारांच्या खर्चापासून मोठा दिलासा मिळाला आहे. फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत जारी करण्यात आलेल्या ४३.५२ कोटी आयुष्मान कार्डांपैकी सुमारे ४९ टक्के म्हणजेच २१ कोटी कार्डे महिलांच्या नावावर आहेत. योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत ३६,२२९ रुग्णालयांमध्ये झालेल्या उपचारांपैकी ४.९७ कोटींहून अधिक लाभार्थी महिला आहेत.

लखपती दीदी : आत्मनिर्भरतेची नवी ओळख

लखपती दीदी उपक्रमाचा उद्देश महिलांना वार्षिक १ लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक स्थिर उत्पन्न मिळवून देणे हा आहे. आज १०.०७ कोटींहून अधिक ग्रामीण महिला स्वयं-साहाय्य गटांच्या जाळ्याशी जोडल्या गेल्या आहेत. सरकारने देशभरात ६ कोटी लखपती दीदी निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या उपक्रमांमुळे महिलांना केवळ उत्पन्नाचे साधन मिळाले नाही, तर त्या स्थानिक अर्थव्यवस्था आणि सामुदायिक नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी पोहोचल्या आहेत.

जनधन योजनेतून बँकिंगशी जोडली नारीशक्ती

प्रधानमंत्री जनधन योजनेने महिलांना औपचारिक बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात ऐतिहासिक भूमिका बजावली आहे. २०१४ मध्ये सुरू झालेली ही योजना शून्य शिल्लक खाते उघडणे आणि कुटुंबांना बँकिंग व्यवस्थेत आणणे यावर केंद्रित होती.यामुळे महिलांना थेट लाभ हस्तांतरण, विमा, बचत आणि कर्ज यांसारख्या सुविधांचा लाभ सहज मिळू लागला आणि आर्थिक स्वावलंबनाला चालना मिळाली.

 मुद्रा योजना आणि स्टँड-अप इंडियातून महिला उद्योजकता

महिला उद्योजकांना व्यवसाय सुरू करताना भेडसावणारी ‘तारणाशिवाय कर्ज’ ही समस्या २०१५ मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर दूर झाली. मार्च २०२६ पर्यंत या योजनेतून ४०.०७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित करण्यात आले आहे. यामध्ये महिला उद्योजकांचा मोठा वाटा आहे. तसेच ‘स्टँड-अप इंडिया’ योजनेअंतर्गत महिलांना उद्योग आणि व्यवसायासाठी १० लाख ते १ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज दिले जाते. मार्च २०२५ पर्यंत २.०५ लाखांहून अधिक महिला उद्योजिकांना याचा लाभ झाला आहे.

उज्ज्वला, आवास आणि जल जीवन मिशन 

मे २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गरीब महिलांना मोफत एलपीजी गॅस जोडणी देण्यात आली. या योजनेअंतर्गत १०.५५ कोटींहून अधिक गॅस जोडण्या देण्यात आल्या असून महिलांना धुरापासून मुक्ती मिळाली आहे. जल जीवन मिशनमुळे १५.८४ कोटी कुटुंबांपर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहोचले आहे. पूर्वी पाणी आणण्याची जबाबदारी महिलांवर आणि मुलींवर असे, ज्यासाठी त्यांना लांब अंतर चालावे लागे आणि दिवसातील अनेक तास खर्च करावे लागत. प्रधानमंत्री आवास योजनेत महिलांना घराच्या मालकीत प्राधान्य देण्यात आले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत PMAY-ग्रामीण अंतर्गत ४.१५ कोटी घरे वितरित करण्यात आली आहेत. या प्रकल्पांसाठी ४.०३ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आर्थिक मदत देण्यात आली आहे.