अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षाला अखेर पूर्णविराम लागल्याचे चित्र असून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सखोल वाटाघाटींनंतर शांतता करार झाला आहे. त्यांनी जाहीर केले की, दोन्ही बाजूंनी लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवण्याचे वचन दिले आहे. या घोषणेला नंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही दुजोरा दिला.
शरीफ यांनी रविवारी रात्री उशिरा ‘एक्स’वरील एका पोस्टद्वारे केलेली ही घोषणा, अनेक आठवड्यांच्या वाढत्या प्रादेशिक तणावानंतर एक मोठे राजनैतिक यश असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. या करारावर १९ जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये औपचारिकपणे स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. शरीफ यांच्या घोषणेनंतर लगेचच, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करार झाल्याची पुष्टी केली. ट्रम्प यांनी इराणसोबतची वाटाघाटी यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्याचे जाहीर केले आणि हा करार पूर्ण झाल्याचे वर्णन केले.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, जर इराण वॉशिंग्टनसोबत अंतिम अणुकरार करण्यात अयशस्वी ठरला, तर ते तेहरानवर पुन्हा लष्करी हल्ले सुरू करण्याचा विचार करतील किंवा अशा व्यापक व्यवस्थेचा शोध घेतील, ज्याअंतर्गत अमेरिका या प्रदेशाच्या महसुलातील २०% च्या बदल्यात मध्य पूर्वेचा संरक्षक म्हणून काम करेल. ट्रम्प असेही म्हणाले की, इराणसोबत झालेल्या करारामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी “कायमस्वरूपी टोलमुक्त” राहील हे सुनिश्चित होईल. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्या आक्षेपांना न जुमानता या कराराचे समर्थन करताना ट्रम्प यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांच्या भूमिकेमुळे इस्रायलचा अणुविनाश होऊ शकणारी परिस्थिती टळली आहे.
नियोजन केल्याप्रमाणे जर यावर औपचारिकपणे स्वाक्षरी झाली, तर स्वित्झर्लंडमधील १९ जूनचा समारंभ हा वॉशिंग्टन आणि तेहरान यांच्यातील तणाव कमी करण्याच्या प्रयत्नांमधील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरेल. कराराचे यश हे अंमलबजावणी प्रक्रियेवर आणि संबंधित पक्षांमधील निरंतर सहकार्यावर अवलंबून असण्याची शक्यता आहे, कारण मध्यस्थ हे सुनिश्चित करण्यासाठी काम करतील की वाटाघाटींदरम्यान दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात चिरस्थायी स्थिरतेमध्ये रूपांतरित होतील.
आपल्या निवेदनात शरीफ म्हणाले की, अनेक प्रादेशिक मध्यस्थांच्या सहभागाने झालेल्या व्यापक राजनैतिक चर्चेनंतर हा करार झाला आहे. ते म्हणाले की, वॉशिंग्टन आणि तेहरान या दोघांनीही लष्करी कारवाया तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवण्यास सहमती दर्शवली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण मध्य-पूर्वेत तणाव कमी करण्याच्या व्यापक प्रयत्नांसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. शरीफ यांनी सततच्या संघर्षाऐवजी मुत्सद्देगिरीचा मार्ग निवडल्याबद्दल अमेरिका आणि इराणच्या सरकारांचे आभार मानले आणि या करारामुळे प्रदेशात स्थिरता पुनर्संचयित होण्यास मदत होईल, असा आशावाद व्यक्त केला.
ट्रम्प यांनी आखाती प्रदेशातील सागरी हालचालींसंदर्भात तातडीच्या उपाययोजनांची घोषणाही केली. त्यांच्या वक्तव्यानुसार, त्यांनी व्यापारी जहाजांसाठी होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडण्यास परवानगी दिली आणि अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी तात्काळ हटवण्याचे आदेश दिले. होर्मुझची सामुद्रधुनी जागतिक तेल आणि वायू वाहतुकीसाठी एक महत्त्वपूर्ण मार्ग आहे, त्यामुळे या क्षेत्रातील नौकानयन धोरणांमधील कोणतेही बदल आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजारपेठा आणि जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतात.
हे ही वाचा:
‘हेल्दी’ आणि ‘ऑर्गॅनिक’च्या नावाखाली ग्राहकांची दिशाभूल
तृणमूलचे बंडखोर खासदार नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टीत होणार विलीन?
न मागता मिळतायत त्या अंड्याचा फंडा समजून घ्या…
३६ वर्षांची प्रतीक्षा संपली! स्कॉटलंडचा विश्वचषकात विजयी पुनरागमन
इराण-अमेरिका सामंजस्य कराराच्या मसुद्याचा तपशील
इराणच्या मेहर न्यूज एजन्सीने इराण आणि अमेरिका यांच्यातील कथित १४-कलमी सामंजस्य कराराच्या (एमओयू) मसुद्याचा तपशील प्रसिद्ध केला आहे, ज्यात एका व्यापक अंतिम कराराकडे नेणारा आराखडा मांडण्यात आला आहे. या अहवालानुसार, या मसुद्यात लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवण्याची, तसेच ३० दिवसांच्या आत अमेरिकेची नौदल नाकेबंदी पूर्णपणे उठवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यात इराणच्या तेल आणि पेट्रोकेमिकल निर्यातीवरील निर्बंध स्थगित करणे, ३० दिवसांच्या आत इराणच्या व्यवस्थेअंतर्गत होर्मुझची सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणे, आणि इराणचा गोठवलेला २४ अब्ज डॉलर्सचा निधी मुक्त करण्याची तरतूद आहे, ज्यापैकी किमान अर्धी रक्कम अंतिम वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वी उपलब्ध करून दिली जाईल. या मसुद्यात इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि प्रतिकार गटांना दिलेला पाठिंबा भविष्यातील चर्चेतून वगळण्यात आल्याचे म्हटले जाते, तर अणुविषयक मुद्द्यांवर ६० दिवसांच्या वाटाघाटी आणि निर्बंध पूर्णपणे उठवण्याची तरतूद आहे. अहवालात पुढे असे म्हटले आहे की, अमेरिका आणि तिच्या मित्र राष्ट्रांना इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी किमान ३०० अब्ज डॉलर्स किमतीच्या योजना सादर कराव्या लागतील आणि कोणत्याही अंतिम कराराला अखेरीस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाद्वारे मान्यता दिली जाईल.
