हे ही वाचा:
अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्थेत ‘नीट’ परीक्षा
केरळमध्ये शिगेला-निपाहचा दुहेरी धोका
नेमार पुनरागमनासाठी सज्ज; ब्राझीलला मोठा दिलासा
भारतात सर्वधर्मसमभावाची संकल्पना हिंदू समाजाने दीर्घकाळापासून स्वीकारली आहे. हिंदू संस्कृतीत ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ किंवा ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ सारख्या तत्त्वांचा आदर केला जातो. हिंदूंनी विविध धर्मांच्या अनुयायांना आदर दिला, त्यांच्या पूजास्थळांचे रक्षण केले आणि सामाजिक सुसंवादासाठी प्रयत्न केले. परंतु याउलट, काही कट्टरतावादी गट आणि संस्थांमध्ये लहानपणापासूनच मुस्लिमेतर विरोधी कट्टरतावादी विचारसरणीची पेरणी केली जाते. इस्लामिक शाळा, मदरसे यांसारख्या संस्थांमार्फत मुले ‘काफिर’ समाजाविरुद्ध द्वेष, हिंसाचाराची तयारी आणि धार्मिक वर्चस्वाची भावना घेऊन वाढतात. ही घातक पद्धत भारतात रूढ होत चालली आहे. एका बाजूला हिंदू समाजाकडून सर्वधर्मसमभावाची अपेक्षा केली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला काही हिंदुविरोधी,देशविरोधी घटक मुलांच्या मनात कट्टरतावादाची बीजे रुजवतात. हा दुटप्पीपणा आणि असंतुलन राष्ट्राच्या एकात्मतेला धोका पोहोचवतो.
या सर्व घटनांविरुद्ध – मग त्या परतूरच्या शाळेच्या कार्यक्रमाच्या असोत किंवा मदरशांतील कुर्बानी शिकवण्याच्या व्हिडिओंच्या – एकाही मुस्लिम नेते, बुद्धिजीवी किंवा तथाकथित पुरोगामी व्यक्तीने ठोस निषेध व्यक्त केल्याचे दिसत नाही. ही शांतता किंवा दुर्लक्ष हा खोटेपणा आणि दांभिकता दर्शवितो. खऱ्या पुरोगामी विचारसरणीला धर्मांधता आणि कट्टरतावाद यांचा विरोध करणे अपेक्षित असते, मग तो कोणत्याही धर्माचा असो. परंतु येथे केवळ हिंदू किंवा इतर मुस्लिमेतर समाजाकडूनच टीका आणि निषेध येतो. मुस्लिम समाजातील मुख्य प्रवाह किंवा पुरोगामी मंडळी या घटनांकडे डोळेझाक करतात किंवा त्यांना ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ म्हणून समर्थन देतात. हा दृष्टिकोन केवळ दांभिक नाही, तर तो कट्टरतावादाला अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देणारा आहे. वारंवार अशा घटना घडतात आणि त्याविरुद्ध आवाज उठत नाही, यातून समाजातील एका वर्गाची निष्क्रियता आणि दुसऱ्या वर्गाची एकतर्फी अपेक्षा स्पष्ट होते.
या प्रकारच्या कट्टरतावादी शिक्षणाचा दीर्घकालीन परिणाम अत्यंत गंभीर आहे. लहान वयातच मुलांच्या मनात मुस्लिमेतर विरोधी भावना रुजवल्याने ते प्रौढत्वात येऊन सामाजिक सुसंवाद, राष्ट्रीय एकात्मता आणि लोकशाही मूल्यांशी विसंगत वागू शकतात. जिहादी धर्मांध गट आणि कट्टरतावादी संघटना यांचा हा एक सुसंगत धोरण आहे – शिक्षणाच्या नावाखाली भावी सैनिक तयार करणे. परतूर शाळेतील कार्यक्रम, मदरशांतील कुर्बानी प्रशिक्षण आणि ‘धर्म प्रथम’ शिकवण यातून एकच संदेश जातो: मुस्लिमेतर समाज हा ‘इतर’ आहे, त्याच्याविरुद्ध संघर्ष करणे हे धार्मिक कर्तव्य आहे. हे भारताच्या संविधानिक मूल्यांशी – समानता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभाव – पूर्णपणे विसंगत आहे.
राष्ट्राच्या हितासाठी या प्रवृत्तीला आळा घालणे अत्यंत आवश्यक आहे. सीबीएससी सारख्या मंडळांनी अशा शाळांची संलग्नता तपासून रद्द करावी. जालना पोलिसांनी सुरू केलेली चौकशी पूर्ण करून जबाबदार व्यक्तींवर – जसे की तारिक सिद्दीकी यांच्यावर – कठोर कारवाई करावी. एनसीपीसीआरने मुलांच्या हक्कांच्या रक्षणासाठी सक्रिय भूमिका घ्यावी. मदरशा शिक्षणात आधुनिक, वैज्ञानिक आणि संविधानिक मूल्यांचा समावेश अनिवार्य करावा. केवळ हिंदू समाजाकडून सर्वधर्मसमभावाची अपेक्षा न करता, सर्व समुदायांनी आपापल्या संस्थांमध्ये कट्टरतावाद आणि मुस्लिमेतर विरोधी विचारसरणीला विरोध करणे गरजेचे आहे.
अंततः, भारताचे भविष्य त्याच्या पुढच्या पिढीवर अवलंबून आहे. जर त्या पिढीला लहानपणापासूनच जिहादी धर्मांधता आणि कट्टरतावादाची पेरणी केली गेली, तर राष्ट्राची एकता आणि प्रगती धोक्यात येईल. सर्वधर्मसमभाव हा केवळ एका बाजूचा नव्हे, तर सर्वांचा दायित्व आहे. मुस्लिमेतर विरोधी कट्टरतावादाचा प्रसार करण्यासाठी शिक्षणाचा वापर न करता शिक्षणाला शांतता, सहिष्णुता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या भावनेला वाढवण्यासाठी वापरणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, अशा घटना वारंवार घडत राहतील आणि त्यांचा परिणाम संपूर्ण समाजाला भोगावा लागेल.
