पश्चिम बंगालमध्ये मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन (एसआयआर) प्रक्रियेदरम्यान न्यायिक अधिकाऱ्यांना ओलीस ठेवल्याच्या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) मालदा जिल्ह्यातील एका स्थानिक नेत्याला अटक केली आहे. अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी ही माहिती दिली. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, कोलकाता येथील एनआयएच्या शाखा कार्यालयात चौकशी केल्यानंतर संशयिताला ताब्यात घेण्यात आले. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीचे नाव सायेम चौधरी उर्फ बाबू चौधरी असून तो मालदा जिल्ह्यातील मोथाबारी येथील रहिवासी आहे.
एनआयएच्या तपासात असे समोर आले आहे की, १ एप्रिल रोजी बीडीओ कार्यालयाच्या ब्लॉक-२ परिसरात न्यायिक अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीररीत्या ओलीस ठेवण्याच्या घटनेतील तो प्रमुख आरोपींपैकी एक होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, तो त्या जमावाचा भाग होता ज्याने कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणली आणि सरकारी कर्तव्य बजावत असलेल्या पोलिसांवर हल्ले केले. या हल्ल्यांमध्ये नऊ पोलिस कर्मचारी जखमी झाले होते.
तपास यंत्रणेच्या माहितीनुसार, या घटनेच्या एक दिवस आधी आरोपीने बीडीओ कार्यालयासमोर भाषण करून लोकांना हिंसक आंदोलनासाठी चिथावणी दिली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बाबू चौधरीने इतर सहआरोपींसोबत मिळून कट रचला होता. तसेच एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान हिंसाचार, धमकावणे आणि सरकारी कामकाजात अडथळे निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेल्या बेकायदेशीर सभांमध्ये तो सक्रियपणे सहभागी झाला होता.
या प्रकरणात एनआयएने आतापर्यंत एकूण ३० आरोपींना अटक केली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मालदा जिल्ह्यात मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनादरम्यान झालेल्या हिंसाचार, निदर्शने आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांना बेकायदेशीररीत्या ओलीस ठेवल्याशी संबंधित डझनभराहून अधिक प्रकरणांचा एनआयए तपास करत आहे.
हे ही वाचा:
“पत्रकारांविषयी अपमानास्पद वक्तव्य करण्याचा हेतू नव्हता”
खासदार संजय दिना पाटलांकडून पत्रकारांना शिवीगाळ
चीनच्या भूमीत भारताचा सुवर्ण पराक्रम! महिला रिले संघाचे यश
नसरापूरचा नराधम भीमराव कांबळे दोषी!
एनआयएने सांगितले की, निवडणुकांपूर्वी घडलेल्या या हिंसाचारामागील व्यापक कटाचा शोध घेण्यासाठी आणि विविध प्रकरणांमध्ये सहभागी असलेल्या सर्व आरोपींची ओळख पटवून त्यांना अटक करण्यासाठी तपास सुरू आहे. विशेष म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर एनआयएने या प्रकरणांचा तपास हाती घेतला होता. एप्रिल महिन्यात मालदा येथे झालेल्या हिंसाचाराची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून दखल घेतली होती.
