भारत इंडो-पॅसिफिकमधील उदयोन्मुख महासत्ता!

- Advertisement -

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी भारताचे प्रयत्न सुरू असून या प्रयत्नांना आता आणखी एक महत्त्वाचे राजनैतिक पाठबळ मिळाले आहे. हंगेरी, पोलंड, स्लोव्हाकिया आणि चेक प्रजासत्ताक या चार मध्य युरोपीय देशांनी भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या दाव्याला पाठिंबा दिला आहे. न्यूयॉर्कमध्ये ८१व्या संयुक्त राष्ट्र महासभेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या पहिल्या ‘व्ही४-इंडिया’ परराष्ट्रमंत्रिस्तरीय बैठकीत हा पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला.

व्हीसेग्राड समूह म्हणजेच ‘व्ही४’मध्ये पोलंड, हंगेरी, स्लोव्हाकिया आणि चेक प्रजासत्ताक या चार देशांचा समावेश आहे. या बैठकीनंतर स्लोव्हाकियाचे परराष्ट्रमंत्री ज्युराज ब्लानार यांनी भारत हा ग्लोबल साउथमधील महत्त्वाचा देश आणि इंडो-पॅसिफिकमधील उदयोन्मुख शक्ती असल्याचे सांगत, भारताचा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून समावेश व्हायला हवा, अशी भूमिका मांडली.

भारत आणि व्हीसेग्राड समूहातील चार देशांची ही पहिली उच्चस्तरीय ‘व्ही४-इंडिया’ बैठक होती. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी या बैठकीचे वर्णन ‘नवीन ऐतिहासिक पर्व’ असे केले. बैठकीत केवळ सुरक्षा परिषद सुधारणांवरच नव्हे, तर राजकीय, आर्थिक, संरक्षण, तंत्रज्ञान, अंतराळ, कनेक्टिव्हिटी आणि लोकांमधील संबंधांवरही चर्चा झाली. भारत आणि या चार देशांनी परराष्ट्रमंत्र्यांच्या वार्षिक बैठका घेण्यास तसेच वार्षिक बिझनेस फोरम सुरू करण्यास सहमती दर्शवली आहे. तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषाच्या क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याबरोबरच संरक्षण क्षेत्रातील जुने सहकार्य आणखी मजबूत करण्यावरही चर्चा झाली.

हे ही वाचा:

सिम कार्डच्या गैरवापरावर ३ वर्षांचा तुरुंगवास

रणगाड्यांना मिळणार ‘स्वदेशी पॉवर’! ५८६ कोटींचा करार

दसऱ्यापासून भारतीय उत्पादने न्यूझीलंडमध्ये ‘शुल्कमुक्त’!

आयआयटी मुंबईचे प्रा. डूल्ला अधिष्ठातापदावरून निलंबित

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची सध्याची रचना पाच कायमस्वरूपी आणि १० अस्थायी सदस्यांची आहे. अमेरिका, रशिया, चीन, फ्रान्स आणि ब्रिटन हे पाच कायमस्वरूपी सदस्य आहेत. भारत दीर्घकाळापासून सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत सुधारणा करून विकसनशील देशांना अधिक प्रतिनिधित्व देण्याची मागणी करत आहे. भारताचा दावा लोकसंख्या, अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता मोहिमांमधील योगदान आणि जागतिक पातळीवरील वाढता राजनैतिक प्रभाव यांसारख्या मुद्द्यांवर आधारित आहे. भारताने यापूर्वी आठ वेळा सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून काम केले आहे. भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या मागणीला फ्रान्स, ब्रिटन, अमेरिका आणि रशियाकडूनही पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला आहे.