सीसीटीव्ही गायब, अहवालात क्लीनचिट; २०२३ बंगाल पंचायत निवडणुकीत गैरप्रकार

- Advertisement -

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वात तृणमूल काँग्रेसचे सरकार असताना निवडणूक प्रक्रियेत झालेल्या गैरप्रकारांबाबत तत्कालीन राज्य निवडणूक आयुक्तांनी खळबळजनक खुलासे केले आहेत. पश्चिम बंगालमधील २०२३च्या पंचायत निवडणुकीत अनियमितता आणि प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत माजी राज्य निवडणूक आयुक्त राजीव सिन्हा यांनी मोठे गौप्यस्फोट केले आहेत. निवडणूक आयुक्त म्हणून काम करताना अनियमिततेच्या तक्रारी आल्यानंतर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून अपेक्षित सहकार्य मिळत नसल्याचे त्यांनी सांगितले. काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यांना थेट कोलकात्यातून आदेश येत असल्याचे सांगितले जात असल्याचा दावाही सिन्हा यांनी केला.

सिन्हा यांच्या म्हणण्यानुसार, मतदानापासून ते मतमोजणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर प्रचंड अनियमितता सुरू होती. निवडणुकीशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करताना त्यांना उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार किमान २०० प्रकरणांवर सुनावणी घ्यावी लागली. या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांकडून अहवाल मागवण्यात आले होते. मात्र, अनेकदा संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अहवालांमध्ये तक्रारींना क्लीनचिट देण्यात आल्याचे सिन्हा यांनी सांगितले.

सिन्हा यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील सीसीटीव्ही फुटेजबाबतही वक्तव्य केले आहे. एखाद्या मतदान केंद्रासंदर्भात सीसीटीव्ही फुटेज मागितल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडून फुटेज उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. काही प्रकरणांमध्ये कॅमेरे हरवल्याची तक्रार नोंदवण्यासाठी एफआयआर करण्याचा सल्ला दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

हे ही वाचा:

थारच्या चेसिसपासून कंबरेच्या पट्ट्यापर्यंत; ३२ कोटींचे सोने जप्त

पाकिस्तानचे अफगाणिस्तानवर ड्रोन हल्ले

‘धुरंधर’ने बदलला लडाखच्या पर्यटनाचा चेहरा

जगातील संघर्ष सोडवण्यात आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था अपयशी

दरम्यान, २०२३च्या पंचायत निवडणुकीदरम्यानही सीसीटीव्ही आणि मतदान प्रक्रियेबाबत आरोप झाले होते. भाजप नेते शुभेंदू अधिकारी यांनी मोठ्या प्रमाणावर मतदानात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करत काही मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची दिशा बदलण्यात आल्याचा दावा केला होता. यानंतर आता राजीव सिन्हा यांच्या ताज्या वक्तव्यामुळे २०२३च्या पंचायत निवडणुकीदरम्यान झालेल्या कथित अनियमितता, सीसीटीव्ही फुटेज आणि प्रशासनाच्या भूमिकेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.