जम्मू-काश्मीर विधानसभेत राडा; भाजप आमदाराला काढले बाहेर

जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या अधिवेशनात शुक्रवारी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी जम्मू-काश्मीरला तातडीने पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची मागणी करणारा प्रस्ताव मांडल्यानंतर मोठा गोंधळ झाला. प्रस्तावातील २००० सालच्या स्वायत्तता ठरावाच्या संदर्भावर भाजप आमदारांनी आक्षेप घेत जोरदार विरोध केला. या गोंधळादरम्यान भाजप आमदार विक्रम रंधावा यांना मार्शलच्या मदतीने सभागृहाबाहेर काढण्यात आले. त्यानंतर सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्स आणि भाजप आमदारांमध्ये धक्काबुक्की झाल्याचे वृत्त आहे.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी मांडलेल्या प्रस्तावात जम्मू-काश्मीरला तातडीने पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकारला आवाहन करण्यात आले आहे. या प्रस्तावात २६ जून २००० आणि ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी विधानसभेने मंजूर केलेल्या ठरावांचा संदर्भ देण्यात आला आहे. याच संदर्भावरून भाजप आमदारांनी विरोध सुरू केला.

प्रस्ताव सभागृहात मांडताच भाजप आमदारांनी वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी केली. त्यांनी २००० सालच्या स्वायत्तता ठरावाचा संदर्भ घेण्यास विरोध केला. भाजप आमदार आर. एस. पठानिया यांनी सभागृहात स्वायत्ततेच्या मुद्द्यावर चर्चा होऊ देणार नसल्याचे म्हटले. भाजप सदस्यांनी प्रस्तावाच्या प्रती फाडल्या. दरम्यान, सत्ताधारी नॅशनल कॉन्फरन्सच्या आमदारांनीही घोषणाबाजी सुरू केली. दोन्ही बाजूंच्या आमदारांमध्ये जोरदार शाब्दिक वाद झाला आणि परिस्थिती धक्काबुक्कीपर्यंत पोहोचली. गोंधळ वाढल्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर यांनी सभागृहाची कार्यवाही ३० मिनिटांसाठी तहकूब केली. गोंधळ सुरू असताना भाजप आमदार विक्रम रंधावा यांनी सभागृहातील आसनाजवळ जाण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर मार्शलने त्यांना सभागृहाबाहेर नेले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही चर्चेत आला आहे.

हे ही वाचा:

राज्यातील २६५ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

शहबाज शरीफांचा ‘विजया’चा दावा अन् भारतीय अधिकाऱ्याचे हसू

‘मनहूस देश’ म्हणणाऱ्या निवेदिता मेनन यांच्या व्याख्यानाला विरोध

पाकिस्तानमध्ये लष्कराचे, लष्कराद्वारे, लष्करासाठी चालवले जाणारे सरकार!

ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा देणारे अनुच्छेद ३७० हटवून तत्कालीन राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरला पुन्हा पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी हा तेथील राजकारणातील महत्त्वाचा मुद्दा राहिला आहे.