पाकिस्तानमध्ये लष्कराचे, लष्कराद्वारे, लष्करासाठी चालवले जाणारे सरकार!

संयुक्त राष्ट्र महासभेत पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर भारताने ‘राइट टू रिप्लाय’अंतर्गत पाकिस्तानला जोरदार चपराक दिली. भारताने पाकिस्तानला “लष्कराचे, लष्कराद्वारे आणि लष्करासाठी चालवले जाणारे सरकार” म्हणत इस्लामाबादवर आपले हित साधण्यासाठी दहशतवाद, फसवणूक आणि दुटप्पीपणाचा वापर करत असल्याचा आरोप केला. भारताच्या संयुक्त राष्ट्रातील प्रथम सचिव पेटल गहलोत यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेत भारताची भूमिका ठाम मांडली.

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी संयुक्त राष्ट्र महासभेतील भाषणात जम्मू-काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित केला. तसेच २०२५ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमधील संघर्षादरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या हस्तक्षेपाचे कौतुक केले. ट्रम्प यांच्या हस्तक्षेपामुळे दक्षिण आशियातील मोठा संघर्ष टळल्याचा दावा शरीफ यांनी केला. काश्मीर प्रश्नावर ‘न्याय्य आणि निष्पक्ष तोडगा’ आवश्यक असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

यानंतर भारताने आपल्या ‘राइट टू रिप्लाय’चा वापर करत पाकिस्तानच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. पेटल गहलोत यांनी पाकिस्तानच्या लोकशाही आणि मानवी हक्कांवरील दाव्यांवर टीका करताना देशातील सत्ताकारणात लष्कराची भूमिका अधोरेखित केली. पाकिस्तानमध्ये सत्तेवर कोण येते किंवा कोण जाते, यापेक्षा प्रत्यक्ष निर्णय कोण घेतो, हा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी सांगितले. “त्यांची कठपुतळी येत-जात राहील, पण सूत्रे कोणाच्या हातात आहेत याबद्दल जगाने कोणताही भ्रम बाळगता कामा नये,” असेही त्या पुढे म्हणाल्या.

यावेळी त्यांनी अल-कायदाचा प्रमुख ओसामा बिन लादेन याचा संदर्भही दिला. ११ सप्टेंबरच्या दहशतवादी हल्ल्यांना २५ वर्षे पूर्ण झाल्याचा उल्लेख करत, ओसामा बिन लादेन पाकिस्तानमधील अबोटाबाद येथे पाकिस्तानी लष्कराच्या महत्त्वाच्या प्रशिक्षण केंद्राजवळ राहत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

हे ही वाचा:

इराणचा शांततेचा प्रस्ताव ट्रम्पनी धुडकावला

भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात मोठी घट

मुंबईत आज बाप्पाला निरोप

कांडला ते गोरखपूर २,८०५ किमीची जगातील सर्वात लांब एलपीजी पाइपलाइन

पाकिस्तानमधील धार्मिक अल्पसंख्याकांच्या स्थितीचाही गहलोत यांनी उल्लेख केला. धार्मिक असहिष्णुतेबाबत भारतावर आरोप करणाऱ्या पाकिस्तानचा स्वतःचा मानवी हक्क आणि अल्पसंख्याकांशी संबंधित रेकॉर्डही पाहण्याची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले. पाकिस्तानच्या ईशनिंदा कायद्यांचाही त्यांनी संदर्भ दिला.