कांडला ते गोरखपूर २,८०५ किमीची जगातील सर्वात लांब एलपीजी पाइपलाइन

भारताच्या एलपीजी पुरवठा व्यवस्थेला मोठी चालना देणारा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सध्या आकार घेत आहे. गुजरातमधील कांडला बंदरापासून उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरपर्यंत तब्बल २,८०५ किलोमीटर लांबीची एलपीजी पाइपलाइन उभारली जात असून, ही जगातील सर्वात लांब एलपीजी पाइपलाइन ठरणार आहे. सुमारे १० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर देशातील एलपीजी पुरवठा अधिक वेगवान, सुरक्षित आणि सातत्यपूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

कांडला-गोरखपूर एलपीजी पाइपलाइन गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांतून जाणार आहे. गुजरातमध्ये सुमारे १,०७६ किलोमीटर, मध्य प्रदेशात ६२१ किलोमीटर आणि उत्तर प्रदेशात १,१०८ किलोमीटर पाइपलाइन टाकली जाणार आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम यांच्या संयुक्त उपक्रमातील आयएचबी लिमिटेडकडून हा प्रकल्प उभारला जात आहे. या पाइपलाइनची वार्षिक एलपीजी वाहतूक क्षमता सुमारे ८.२५ दशलक्ष मेट्रिक टन असून, देशाच्या एकूण एलपीजी मागणीपैकी जवळपास २५ टक्के गरज भागवण्याची क्षमता या प्रकल्पात आहे.
हे ही वाचा:
एमपीएससी पेपरफुटीचे प्रकरणी सांगली, बुलढाणा, नवी मुंबईतून चौघे गजाआड

जेवण बनवले नाही, म्हणून आईचा जीव घेतला!

सिक्कीमच्या रिंबी गावावर भूस्खलनाचा कहर

झुरिच-दिल्ली फ्लाइटपूर्वी अल्कोहोल टेस्ट पॉझिटिव्ह आलेला वैमानिक निलंबित

या पाइपलाइनद्वारे गुजरातमधील कांडला, दाहेज आणि पीपावाव येथील एलपीजी आयात केंद्रे तसेच कोयाली आणि बिना येथील रिफायनऱ्यांना तीन राज्यांमधील २२ एलपीजी बॉटलिंग प्लांटशी थेट जोडले जाणार आहे. सध्या लांब पल्ल्याच्या एलपीजी वाहतुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर टँकर आणि रेल्वेचा वापर केला जातो. मात्र पाइपलाइन सुरू झाल्यानंतर या वाहतुकीवरील अवलंबित्व कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहतूक खर्च, महामार्गांवरील टँकरची संख्या आणि ज्वलनशील एलपीजीच्या रस्ते वाहतुकीशी संबंधित जोखीम कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

देशातील एलपीजीची वाढती मागणी आणि जागतिक ऊर्जा बाजारातील अनिश्चितता लक्षात घेता हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जात आहे. पश्चिम किनारपट्टीवरील आयात केंद्रांपासून उत्तर भारतातील मोठ्या बाजारपेठांपर्यंत एलपीजी पोहोचवण्यासाठी या पाइपलाइनमुळे एक मजबूत आणि अखंड पुरवठा मार्ग तयार होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात एलपीजीचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करण्याबरोबरच देशाच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांनाही मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.