रातकिड्यांची किरकिर सुरू, हा अजेंडा लक्षात घ्या…

- Advertisement -

वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झालेली एक बातमी, त्यानंतर येणाऱ्या प्रतिक्रिया, पत्रकार परिषदा पाहिल्या तर लक्षात येईल की, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात घेराबंदी सुरू झालेली आहे. हे चित्र फसवे आहे. ज्ञानेश कुमार निमित्तमात्र आहेत. ते मार्च २०२४ नंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. दरवेळी शरसंधान कोणाच्याही नावाने केले जात असले तरी निशाणा वेगळाच असतो, अजेंडा वेगळा असतो. ज्ञानेश कुमार यांच्या नावाने तोफेला बत्ती दिल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. हा पॅटर्न नवा नाही. हा अजेंडाही नवा नाही. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या पत्रकार परिषदेत हा एजेंडा एका ओळीत जाहीर केला होता.

अंधार पडल्यावर रातकिड्यांना कोणी सांगावे लागत नाही. ते आपोआप किरकिर ओरडायला लागतात. उजाडल्यावर सगळे आपोआप शांत होतात. अंधाराची वाट पाहत तोंड आवळून पडून राहतात. एक बातमी प्रसिद्ध झाली. ती खरी आहे. या बातमीमुळे भाजपा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मोदी सरकार सगळेच अंधारात लोटले जाणार या आत्मविश्वासातून सगळे रातकिडे एकत्र येऊन किरकिर करू लागले आहेत.

राहुल गांधी यांनी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेचे सार एका वाक्यात सांगता येईल. त्यांनीच ते पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी केलेले सगळे कायदे, म्हणजे संसदेच्या माध्यमातून घेतलेले सगळे निर्णय रद्द करा. हे कोणते निर्णय आहेत? कलम ३७० हटवले, ट्रिपल तलाक विरोधी कायदा आणला, वक्फ सुधारणा कायदा आणला, नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणला, फेब्रुवारी २०२० मध्ये संसदेत श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टची स्थापना केली.

हे ही वाचा:

शटलर आयुष शेट्टीचा पुरुष एकेरीतील प्रवास संपला

भारताच्या क्रिप्टो बाजारात तरुणाईची एन्ट्री

हिंजवडी-म्हाळुंगेतील वाहतूककोंडीने आयटी कर्मचारी हैराण

इस्लामाबाद सील! रस्त्यांवर कंटेनर, लोखंडी काटे अन् २२ हजार सुरक्षारक्षक

राहुल गांधी यांच्या पक्षाने या सगळ्या निर्णयांना विरोध केलेला आहे. या देशात हिंदूंना दुय्यम नागरिक बनवण्याचा काँग्रेसचा जो कट होता, त्या कटावर बोळा फिरवणारे हे सगळे निर्णय होते. एकगठ्ठा मुस्लिम मतांमध्ये हिंदूंमधील काही जातींचे तुकडे जोडायचे आणि विजयाचे गणित जुळवायचे ही काँग्रेसची सुरुवातीपासूनची रणनीती आहे. २०१४ पासून हिंदू मतदार हिंदू म्हणून मतदान करू लागल्यामुळे काँग्रेसचे जातीपातीचे गणित बिघडले. कधी ओबीसींच्या कधी अनुसूचित जाती-जमातींच्या नावाने ओरडा करूनही काँग्रेसला या समाजगटांमध्ये फार मोठे यश मिळताना दिसत नाही. मुस्लिम मतदारही काँग्रेसवर नाराज आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषदेतून हे सगळे कायदे रद्द करा, अशी जाहीर मागणी केली आहे. निवडणूक आयोगाचा स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन (SIR) हा उपक्रम रद्द करण्याची त्यांची मागणीही याच दिशेने जाणारी आहे. देशात घुसलेले बांगलादेशी, रोहिंग्ये म्हणजे काँग्रेसच्या सत्तेच्या गणितातील हुकमी मोहरे आहेत. एसआयआरने त्यांच्यावरच घाला घातलेला आहे.

एसआयआर रोखण्यासाठी काँग्रेसने ताकद लावली. कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी यांच्यासारख्या दिग्गज वकिलांची फौज उतरवली. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात एसआयआरविरोधकांना मात खावी लागली, आता एका बातमीमुळे पुन्हा एकदा एसआयआर विरोधक सरसावले आहेत. एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात, दुसरी कोल्हापूरमध्ये दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रातील एसआयआर उपक्रम रोखावा आणि ज्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत, त्यांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी या याचिकांमध्ये करण्यात आलेली आहे. म्हणजे वगळलेली नावे मृतांची असतील तरीही, घर विकून गेलेल्यांची असतील तरीही आणि ती बांगलादेशी, रोहिंग्यांची असतील तरीही मतदार यादीत सामिल करावीत असा या मागणीचा अर्थ आहे. एसआयआर उपक्रमाचा फटका अनेक ठिकाणी सर्वसामान्य लोकांना बसलेला आहे. ही बाब अमान्य करता येणार नाही.

भाजपाचे संघटन मंत्री बी. एल. संतोष यांनी ‘एक्स’वर एक पोस्ट टाकली आहे. त्यात दिल्लीतील एसआयआरमधील काही रंजक माहिती मांडली आहे. भावंडांच्या वयात ९ महिन्यांपेक्षा कमी अंतर अशी ६.४ टक्के नावे, मुलांच्या आणि पालकांच्या वयात ५० वर्षांचे अंतर अशी २.५ टक्के नावे, आजोबा आणि नातवांच्या वयात ४० वर्षांपेक्षा कमी अंतर अशी २.३ टक्के नावे, पालक आणि मुलांमध्ये १५ वर्षांपेक्षा कमी अंतर अशी ५ टक्के नावे. सहापेक्षा जास्त मुले असलेली ४.२ टक्के नावे.

कॉक्रोच जनता पार्टीचा चेहरा अभिजित दिपके म्हणालाय, एसआयआरमुळे १३ कोटी नावे वगळली गेली आहेत, देशाची लोकशाही धोक्यात आलेली आहे. राहुल गांधी यांच्यापासून दिपकेपर्यंत सगळी इकोसिस्टम एका आवाजात बोलते आहे. एसआयआरच्या विरोधात पुन्हा वातावरणनिर्मिती करण्यात येत आहे.

एसआयआरमुळे बांगलादेशी, रोहिंग्ये मतदार यादीतून बाहेर पडले हे देशाच्या येणाऱ्या पिढ्यांवर किती मोठे उपकार आहेत. ज्ञानेश कुमार यांनी देश सुरक्षित केला आहे. या दिपकेची लायकी काय, बोस्टन युनिव्हर्सिटीत जाऊन काय दिवे लावले त्याचे सर्टिफिकेट त्याला दाखवता येत नाही. ज्ञानेश कुमार हे आयआयटीयन आहेत, हार्वर्ड विद्यापीठात पर्यावरणीय अर्थशास्त्राचा अभ्यास करून आलेले आहेत. दिपके बोस्टनमध्ये जाऊन काय करत होता, हे त्याने झाकून ठेवलेले आहे. ज्ञानेश कुमार जर चपराशी बनले तर दिपके काय मोदींच्या गाड्या धुण्याचे काम करणार?

हिंदू समाज भविष्यात एकवटला तर संख्याबळाच्या गणितात त्याला निष्प्रभ करण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी कोट्यवधींच्या संख्येने देशात बांगलादेशी आणि रोहिंग्ये घुसवले, त्यांना देशाचे नागरिकत्व मिळावे या दृष्टीने त्यांना कागदपत्रे बहाल केली. त्याच कागदपत्रांच्या आधारे हे देशभरात घुसले, काँग्रेसशासित राज्यात त्यांना मोठ्या संख्येने आश्रय मिळाला. हा देशाचे इस्लामीकरण करण्याचा कट होता. परदेशातूनही यासाठी मोठ्या प्रमाणात फंडिंग होत असल्याचे ईडीच्या कारवाईत उघड झाले आहे. हे चक्र उलटे फिरवण्याचे काम निवडणूक आयोगाने केले. आधी देशात, त्यानंतर मतदार यादीत शिरकाव केलेल्या बांगलादेशींना हुडकून त्यांना बाहेर काढण्यात आले. हीच काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या इकोसिस्टमची पोटदुखी आहे. असे मतदार जे देशाचे नागरिक आहेत, ज्यांच्यावर एसआयआर प्रक्रियेत अन्याय झाला आहे, त्यांची उदाहरणे देऊन काँग्रेस पक्ष त्या कोट्यवधी बांगलादेशी-रोहिंग्यांना पुन्हा मतदार यादीत स्थान देण्याचे कारस्थान सुरू करत आहे.

दिपके आणि टोळी आता ज्ञानेश कुमार यांच्या मागे लागली आहे. ज्ञानेश कुमार जे करतायत ती देशातील त्या कोट्यवधी मतदारांची इच्छा आहे, ज्यांनी केंद्रातील सत्तेवर नरेंद्र मोदी यांना सलग तीन वेळा बसवले. त्यांची अपेक्षा होती या देशात असे सरकार यावे ज्यांनी या देशाला बांगलादेशीमुक्त करावे. तेच ज्ञानेश कुमार करतायत. त्यांना हटवण्याचा दम एक अशी व्यक्ती देते आहे, जिला कालपर्यंत या देशातील कुत्रं सुद्धा ओळखत नव्हते. जो आम आदमी पार्टी नावाच्या पक्षात सोशल मीडियाचे काम पाहणारा पगारी कार्यकर्ता होता. त्याने ज्ञानेश कुमार यांना हटवण्यासाठी आंदोलनाचा ४८ तासांचा इशारा दिला आहे. अन्यथा २ ऑक्टोबरपासून आंदोलन करण्याची, रस्त्यावर उतरण्याची हाक दिली आहे. हे त्या मतदारांना उघड आव्हान आहे, ज्यांनी लोकशाही पद्धतीने मतदान करून देशात मोदी सरकार आणले.

कोट्यवधी लोकांनी निवडून दिलेले सरकार उलथवण्याची धमकी जर काही पोटार्थी लफंगे आणि भाजपाने वारंवार निवडणुकीत धूळ चारलेले राजकीय पक्ष देत आहेत, त्यात दिशा सालियन प्रकरणी आरोपपत्रात नाव असलेले आदित्य ठाकरे, त्यांचे पिताश्री उद्धव ठाकरे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे अशी सगळी नेतेमंडळी आहेत. हे रांगेत उभे राहून मोदींना मतदान करणाऱ्या मतदारांना दिलेले आव्हान आहे. लोकशाही वाचवण्यासाठी आता लोकनियुक्त सरकारने बडगा उभारण्याची गरज आहे. आणि जर या कारवाईला विरोध झाला तर बडगा कारवाईच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी मतदारांनी सुद्धा रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलेली आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरण्याची गरज आहे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)