नऊ महिन्यांनी सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला पूर्णविराम.. आता लक्ष निकालाकडे

महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडीसंदर्भात मोठी बातमी आहे. संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला तब्बल ९ महिन्यांनी पूर्णविराम मिळाला आहे.  महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर गेल्या वर्षी २८ फेब्रुवारीला  सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली.सुनावणी पूर्ण झालेली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षांवरचा निकाल राखून ठेवला आहे.

उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. घटनापीठाने दोन्ही गटांच्या बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आपला निकाल राखून ठेवला आहे. आता सत्तासंघर्षाचा थेट निकालाची प्रतीक्षा कारवी लागणार आहे. शिवसेनेमध्ये एकनाथ शिंदे यांच्यासह ४० आमदारांनी बंडखोरी केली. या बंडखोरीनंतर शिवसेनेची शकले झाली, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात नवे सरकार स्थापन करण्यात आले.

नव्या सत्तांतरानंतर आता खरी शिवसेना कोणाची हा प्रश्न निर्माण झाला. अखेर सत्तासंघर्षाचा हा तिढा न्यायालयात गेला. सर्वोच्च न्यायालयात ऑगस्टपासून सत्तासंघर्षांवर सुनावणी सुरु झाली. सुनावणीच्या पहिल्या दिवसापासूनच न्यायालय काय निकाल देते याकडे याकडे राज्यातील प्रत्येकाचे लक्ष लागून राहिले होते. शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शिंदे गटाचं आणि गुरुवारी ठाकरे गटाची बाजून ऐकून घेतली. परंतु आता यापुढे मात्र सुनावणी होणार नाही. थेट निकालच ऐकवला जाईल असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तासंघर्षावरील निर्णय राखून ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हे ही वाचा:

उद्धव ठाकरेंच्या मशालीतला आणखी एक निखारा निघाला…दीपक सावंत एकनाथ शिंदेंकडे

‘राम- सीता’ ३५ वर्षानंतर पुन्हा आले एकत्र…

राहुल गांधी आज येणार संसदेत, लंडनमधील भाषणाबद्दल बोलणार का?

तुषार मेहतांनी नेमके काय सुचवले?

ठाकरे गटाकडून वकील अभिषेक मनु सिंघवी, वकील नीरज कौल, वकील हरीश साळवे अ‌ॅड. महेश जेठमलानी , अ‌ॅड. मनिंदर सिंग यांनी बाजू मांडत युक्तीवाद केला. ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल य्यानी बाजू मांडली. नऊ महिन्यांच्या सुनावणीच्या कालावधीत कोणत्या गटाच्या वकिलांनी योग्य युक्तिवाद केला. खरी शिवसेना कोणाची या सर्व प्रश्नाची उत्तरे आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या थेट निकालातच कळू शकणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्राला या निकालाबाबत उत्कंठा लागून राहिली आहेच पण देशाचे लक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालय आता लवकरच आपला निर्णय जाहीर करणार आहे.