मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींचा न्यायालयातच राजीनामा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी ‘आत्मसन्मानाशी तडजोड करणे मला शक्य नाही. मी पदाचा राजीनामा दिला आहे,’ असे जाहीर करत न्यायालयात सुनावणी सुरू होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला.

‘तुम्हाला कळविण्यास खेद वाटतो की, मी माझा राजीनामा सादर केला आहे. मी माझ्या आत्मसन्मानाशी तडजोड करून काम करू शकत नाही. तुम्ही कठोर परिश्रम करा,’ असे न्यायमूर्ती देव यांनी न्यायालयात उपस्थित वकिलांना सांगितले. मात्र, न्यायमूर्ती देव यांनी या निर्णयामागील कारण स्पष्ट केले नाही. काही प्रसंगी त्यांच्याशी कठोर वागल्याबद्दल त्यांनी वकिलांची माफी मागितली. ‘तुमच्यापैकी जे न्यायालयात उपस्थित आहेत, त्या सर्वांची मी माफी मागतो. खटले हाताळताना मी तुमच्यावर कधी रागावलो असेल तर ते न्यायव्यवस्थेच्या भल्यासाठीच. ही व्यवस्था आणखी उन्नत व्हावी, हाच हेतू यामागे होता. तुमच्यात सुधारणा व्हावी, असे मला वाटत होते. मला कोणालाही दुखवायचे नाही. तुम्ही सर्व माझ्यासाठी कुटुंबासारखे आहात,’ असे ते म्हणाले.

न्यायाधीशांनी अचानक राजीनामा सादर केल्यामुळे न्यायालयात उपस्थित असलेले वकील चक्रावले. राजीनाम्यानंतर त्यांच्या न्यायालयासमोरील दिवसभरातील सर्व खटल्यांसह संपूर्ण मंडळ बरखास्त झाले. न्या. देव यांची जून २०१७ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. ते डिसेंबर २०२५ मध्येच निवृत्त होणार होते.

हे ही वाचा:

छ. शिवरायांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी ख्रिश्चन धर्मगुरुंविरोधात गुन्हा दाखल

डोळ्याला पट्टी बांधून असलेल्या आदित्य ठाकरेंना उत्तर देऊन फायदा काय?

कुलगाममध्ये दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत तीन जवानांना वीरमरण

नासामध्ये नोकरी देतो सांगून १११ जणांकडून लुबाडले कोट्यवधी रुपये

न्या. देव यांनी दिल्ली विद्यापीठाचा माजी प्राध्यापक जीएन साईबाबा यांची सन २०२२ मधील कथित माओवादी संबंध प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यांनी प्रा. साईबाबा याची जन्मठेपेची शिक्षा रद्द केली होती. या प्रकरणात पोलिसांनी ‘यूएपीए’ कायदा लागू करताना सक्षम अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली नाही, या तांत्रिक कारणावरून देव यांनी साईबाबा यांना निर्दोष सोडले. त्यावरून मोठा गदारोळ झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर या आदेशाला स्थगिती दिली आणि उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. तसेच, समृद्धी महामार्गाचे बांधकाम करणाऱ्या कंत्राटदारांना राज्य सरकारने दिलेल्या गौण खनिज शुल्कमाफीचा निर्णयही त्यांनी रद्द केला होता.