पालिकेतील कंत्राटी कामगारांना दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर आनंदाची बातमी मिळाली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयने पालिकेतील कंत्राटी कामगारांना मोठी दिवाळी भेट दिली आहे. मुंबई महापालिकेतील ५८० कंत्राटी सफाई कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा मार्ग मुंबई उच्च न्यायालयाने मोकळा केला आहे. या कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले होते. त्या आदेशावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले आहे.
औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात महापालिकेने उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. कामगारांच्या बाजूने ॲड. संजय सिंघवी, ॲड. रोहिणी थयागराजन यांनी युक्तिवाद केला. वरिष्ठ वकील अनिल साखरे, ॲड. कार्लोस जोएल आणि ॲड. संतोष पराड यांनी पालिकेची बाजू मांडली होती.
प्रकरण काय आहे?
कचरा वाहतूक श्रमिक संघाच्या माध्यमातून या कामगारांनी औद्योगिक न्यायालयात अर्ज केला होता. पालिकेत वर्षानुवर्षे काम करत असून सोबत काम करणाऱ्या १ हजार ४०० कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय औद्योगिक न्यायालयाने दिला आहे. या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयानेही शिक्कामोर्तब केलेलं आहे. त्यामुळे सेवेत कायम करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी संघटनेनं केली होती. ती ग्राह्य धरत औद्योगिक न्यायालयानं या कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले. मात्र त्याविरोधात पालिकेनं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
हे ही वाचा:
बॉडी बॅग खरेदी घोटाळयाप्रकरणी किशोरी पेडणेकरांना ईडीकडून दुसरे समन्स
सौरव दादाने सांगितली रोहित शर्माच्या कर्णधार पदामागाची रंजक गोष्ट
वरुणराजाची राजधानी दिल्लीवर कृपा! AQI पातळी ४०० वरून १०० वर
‘भिवंडीतील पडघा हे गाव सीरियासारखे! शरियाचे होते पालन…’
पदे मंजूर करुन या कामगारांची भरती झालेली नसल्यामुळे या कामगारांना सेवेत कायम केल्यास अन्य कामगारांवर अन्याय केल्यासारखं होईल. त्यामुळे या कामगारांना सेवेत कायम करण्याचे औद्योगिक न्यायालयाचे आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी पालिकेने केली होती.
