31 C
Mumbai
Friday, November 13, 2026

ndadmin

53997 लेख
282 कमेंट

समान नागरी कायद्याची गंभीरपणे व्हावी चर्चा

भारतीय राज्य घटनेत ‘मार्गदर्शक तत्त्वां’मध्ये (अनुच्छेद ४४) जरी “समान नागरी कायदा आणण्यासाठी राज्य प्रयत्न करील”, (The State shall endeavor to secure for the citizens a Uniform Civil Code throughout...

भिडेंचे वक्तव्य विक्षिप्त; पण त्याविरोधातल्या मागण्या अवास्तव

"कुंकू लावले , तरच बोलेन" संभाजी भिडे यांचे पत्रकाराला उद्देशून वादग्रस्त वक्तव्य : महिला आयोगाची नोटीस "  -अशा बातम्या,  तसेच  "भिडे यांनी महिला पत्रकाराच्या 'खासगीपणा'च्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल असे...

‘हिजाब’ प्रकरणात शैक्षणिक संस्थेचे नियम सर्वोच्च

‘हिजाब’ च्या प्रश्नावर १३ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी ‘निर्णय’ दिला खरा; पण दोन न्यायमूर्तींचे एकमत न झाल्याने, तो ‘निर्णय’ असून नसल्यासारखा झाला. आता ते प्रकरण किमान तीन...

काय भगवद्गीता ‘जिहाद’ ची शिकवण देते ? !

ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते शिवराज पाटील यांनी नुकतेच असे विधान केले, की ‘जिहाद’ ही संकल्पना केवळ इस्लाममध्ये नसून भगवद्गीता आणि ख्रिश्चन धर्मांत ही आहे. शिवराज पाटील यांनी ‘जिहाद विषयी बोलताना...

वज्रसूची उपनिषद – प्राचीन ग्रंथ, आधुनिक आशय !

विदर्भ संशोधन मंडळाच्या वतीने ‘वज्रसूची –टंक’ या डॉ. मदन कुलकर्णी व डॉ. रेणुका बोकारे यांच्या ग्रंथाचा प्रकाशन सोहळा नागपूरला अलीकडेच पार पडला. या प्रकाशन प्रसंगी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी...

नुपूरप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी हे Judicial Activismचे उदाहरण आहे का?

"नुपूर शर्मा यांच्यामुळेच वणवा - सर्वोच्च न्यायालयाचे गंभीर ताशेरे, सर्व गुन्हे एकत्र करण्याची याचिका फेटाळली"  - ही बातमी सर्व वृत्तपत्रांत झळकली आहे . या संदर्भात  सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका सर्वस्वी...

सेक्युलरिझमचे स्तोम पुरे; “हिंदू धर्म” हा देशाचा प्रमुख धर्म हवा!

“धर्मराष्ट्र की सेकुलरीझम: जागतिक वास्तव आणि पुनर्विचाराची गरज” हा माझा १० जानेवारी २०२२ चा न्यूज डंका मधील लेख जरूर पहावा; प्रस्तुत लेख त्या लेखाची पुढची तार्किक पायरी (Next logical step) समजण्यास...

प्लेसेस ऑफ वर्शिप कायद्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा!

सप्टेंबर १९९१ मध्ये, अर्थात जेव्हा श्रीराम जन्मभूमी आंदोलन आपल्या टीपेला पोहोचत होते, त्यावेळी नरसिंहराव यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील कॉंग्रेस सरकारने अत्यंत घाईघाईने हा प्लेसेस ऑफ वर्शिप (स्पेशल प्रोविजंस) कायदा १९९१...

सच्चर समितीही म्हणते, मदरसा शिक्षण पद्धतीत बदल हवा!

महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाने “डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना २०१५ – १६, दि. २२ जून २०१५ रोजी जाहीर केली. ही योजना, नोंदणीकृत मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणाखेरीज विज्ञान, गणित,...

भारतातील मुस्लिमांना “अल्पसंख्याक” म्हणता येईल ?

भारतीय राज्यघटनेत कुठेही “अल्पसंख्याक” शब्दाची व्याख्या दिलेली नाही. राज्यघटनेच्या भाग ३, “मुलभूत हक्क” मध्ये अनुच्छेद २९ व ३० मध्ये अनुक्रमे, अल्पसंख्याक वर्गांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण, आणि अल्पसंख्याक वर्गांचा शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व...

ndadmin

53997 लेख
282 कमेंट