सरकारी हस्तक्षेपानंतरही कांदा ७० रुपयांवर

- Advertisement -

केंद्र सरकारकडून बफर स्टॉकमधील कांदा ३५ रुपये किलो दराने विकला जात असतानाही सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरातील कांद्याची झळ कमी झालेली नाही. देशातील अनेक शहरांमध्ये कांद्याचे किरकोळ दर ६० ते ७० रुपये किलोपर्यंत पोहोचले आहेत. १६ सप्टेंबरला देशातील कांद्याचा सरासरी किरकोळ दर ५३.८४ रुपये किलो होता, तर गेल्या वर्षी याच काळात तो २७.७१ रुपये किलो होता. म्हणजेच वर्षभरात कांद्याच्या दरात तब्बल ९४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारकडून स्वस्त कांदा विक्रीचे दावे होत असले, तरी बाजारातील वास्तव मात्र ग्राहकांना वेगळेच चित्र दाखवत आहे.

कांद्याच्या वाढत्या दरावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्राने २४ ऑगस्टपासून बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणण्यास सुरुवात केली. नाफेड, एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार आणि मोबाइल व्हॅनच्या माध्यमातून ३५ रुपये किलो दराने कांदा विकला जात आहे. नाशिकसारख्या प्रमुख उत्पादक भागांतून दिल्ली, मुंबईसह मोठ्या शहरांमध्ये कांदा पोहोचवण्यासाठी विशेष वाहतूक व्यवस्थाही करण्यात आली आहे. मात्र सरकारी दर आणि खुल्या बाजारातील दर यांच्यातील प्रचंड फरक कायम आहे. स्वस्त कांदा सर्वसामान्य ग्राहकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचत नसल्याने सरकारच्या उपाययोजनांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
हे ही वाचा:
अमेरिकेच्या निर्बंध विधेयकानंतर भारत ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक हितांवर ठाम

‘हनुमान अंश’ची बॉक्स ऑफिसवर ३०० कोटींची झेप!

दरवाढीमागे कांद्याच्या पुरवठ्यातील तात्पुरती घट हे महत्त्वाचे कारण मानले जात आहे. रब्बी कांद्याचा साठा कमी झाल्यानंतर नवीन खरीप कांद्याची आवक अद्याप अपेक्षित वेगाने सुरू झालेली नाही. महाराष्ट्रातील नाशिक परिसरासह कर्नाटकातील काही भागांत पेरणी उशिराने झाली आहे. त्यातच पावसाचे बदलते स्वरूप आणि हवामानातील अनिश्चिततेमुळे उत्पादन व बाजारातील आवकेवर परिणाम झाला आहे. परिणामी मागणीच्या तुलनेत बाजारात उपलब्ध कांद्याचे प्रमाण कमी पडत असून त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसत आहे. सरकार देशात कांद्याची एकूण कमतरता नसल्याचे सांगत असले, तरी किरकोळ बाजारातील वाढते दर हे पुरवठा साखळीतील अडचणी अधोरेखित करत आहेत.

दरम्यान, शेतकऱ्यांकडून बफर स्टॉकसाठी कांदा खरेदी करण्याचा दर केंद्राने १,८७५ रुपयांवरून २,१२५ रुपये प्रति क्विंटल केला आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा आणि भविष्यात बफर स्टॉक मजबूत राहावा, हा त्यामागचा उद्देश आहे. मात्र सध्या ग्राहकांना दिलासा मिळण्यासाठी केवळ सरकारी विक्री पुरेशी ठरत नसल्याचे दिसत आहे. बाजारातील आवक वाढवणे, साठेबाजीवर नियंत्रण ठेवणे आणि स्वस्त कांदा प्रत्यक्ष ग्राहकांपर्यंत पोहोचवणे या तिन्ही पातळ्यांवर प्रभावी कारवाई होणे गरजेचे आहे. खरीप कांद्याची आवक वाढल्यानंतर दर खाली येण्याची शक्यता आहे; मात्र तोपर्यंत कांदा पुन्हा एकदा सर्वसामान्यांच्या बजेटला मोठा धक्का देत आहे.