परदेशी गुंतवणूकदारांना जीवन विमा महामंडळामध्ये (एलआयसी) २०% इतके मालकी हक्क देण्याच्या प्रस्तावावर भारत सरकार विचार करत आहे. ज्यामुळे ते देशाच्या सर्वात मोठ्या प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरमध्ये (आयपीओ) भाग घेऊ शकतील असं तज्ञांचं मत आहे.
सरकार एफडीआयच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची योजना आहे. जेणेकरून गुंतवणूकदार स्वतंत्रपणे सरकारच्या मंजुरीशिवाय भागभांडवल खरेदी करू शकतील.
मोदी सरकार मार्च २०२२ पर्यंत आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तुटीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी सरकारी विमा कंपनीच्या आयपीओवरील पैशांवर अवलंबून आहे कारण कोरोना महामारीमुळे कर संकलनावर परिणाम झाला आहे. बहुतांश भारतीय विमा कंपन्यांमध्ये ७४% पर्यंत थेट परदेशी गुंतवणुकीची परवानगी आहे. मात्र संसदेने पारित केलेल्या कायद्यामुळे तयार केलेली एक विशेष संस्था असल्यामुळे एलआयसीला हा नियम लागू होत नाही.
भारतीय रिझर्व्ह बँक एफडीआयची व्याख्या एका सूचीबद्ध कंपनीमध्ये १०% किंवा त्याहून अधिक भाग असलेली व्यक्ती किंवा परदेशातील संस्था यांनी केलेली खरेदी म्हणून करते. त्यामुळे एलआयसी मध्ये एफडीआयसाठी मंजुरी केवळ जागतिक निधीला आयपीओमध्ये भाग घेण्याची परवानगी देत नाही तर लिस्टिंगनंतर महत्त्वपूर्ण भाग खरेदीसाठी दरवाजे खुले करते.
हे ही वाचा:
हिटमॅनचा आणखीन एक सुपरहिट रेकॉर्ड! ठरला पहिलाच भारतीय
बसच्या लोकेशनची यंत्रणा तर बसविली, पण अॅप सुरूच नाही!
डोंबिवलीत रेल्वे रुळाजवळ आढळला मृतदेह; अपघात की खून?
‘त्या’ १२ षटकांनी वाजवले राजस्थानचे बारा!
सरकार एलआयसीसाठी ८ ट्रिलियन रुपये आणि १० ट्रिलियन रुपये ($१३४ अब्ज) च्या मूल्यांकनाची मागणी करत आहे. सरकार ५%-१०% भागभांडवल विक्रीवर विचार करत आहे, जे ४०० अब्ज रुपये आणि १ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत वाढवू शकते, असे ब्लूमबर्गने म्हटले होते.
