आशियाई विकास बँकेने (ABD)ने गुरुवारी भारतासाठी २,६४४. ८५ कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केले आहे. जेणेकरुन, भारतातील नागरी सेवा सुधारण्यास मदत होईल. आशियाई विकास बँकेने एका प्रकाशनात म्हटले आहे की, ही कर्जाची रक्कम केंद्रीय शहरी आणि गृहनिर्माण मंत्रालयाच्या धोरणांच्या अंमलबजावणीसाठी वापरली जाईल. या कर्जाच्या माध्यमातून नळाद्वारे पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता सुधारण्यासाठी काही योजना राबवल्या जातील.
या योजना नुकत्याच घोषित केलेल्या ‘AMRUT 2.0’ कार्यक्रमाचा भाग असतील. याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजनांनाही या रकमेतून वित्तपुरवठा केला जाणार आहे. या योजनांचा फायदा शहरी गरीब, वंचित गट, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक आणि कमी उत्पन्न गटांना होणार आहे.
हे ही वाचा:
नवाब मलिक यांचा बिनशर्त माफीनामा
अनिल परबांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा
५७व्या वर्षी बोरिस जॉन्सन यांच्याकडे हलला सातव्यांदा पाळणा
३१ जानेवारीपर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमानवाहतूक स्थगितच
आशियाई विकास बँकेचे दक्षिण आशिया क्षेत्राचे शहरी विकास विशेषज्ञ संजय जोशी म्हणाले की, हे कर्ज शहरांना आर्थिकदृष्ट्या चैतन्यशील आणि शाश्वत समुदायांमध्ये रूपांतरित करण्याच्या सरकारच्या अजेंड्याला समर्थन देते, विविध राज्यांमध्ये मूलभूत शहरी सेवांचे वितरण सुधारण्यासाठी उपयोगी पडेल. कर्जाव्यतिरिक्त, योजनांच्या अंमलबजावणी, देखरेख आणि मूल्यमापनासाठी एबीडी भारताच्या शहरी विकास मंत्रालयाला देखील मदत करेल. हे सहकार्य माहिती आणि सल्ला स्वरूपात असेल. एबीडी नुसार, भारताची सध्याची शहरी लोकसंख्या सुमारे ४६ कोटी आहे, जी जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सुमारे दोन टक्के वार्षिक दराने वाढणारी शहरी लोकसंख्या २०३० पर्यंत ६०० दशलक्षांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
तसेच एबीडीने म्हटल्याप्रमाणे, कमी उत्पन्न असलेली राज्ये आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना धोरणात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी, गुंतवणूक योजना तयार करण्यासाठी आणि हवामान बदल, पर्यावरणीय आणि सामाजिक सुरक्षेचे मूल्यांकन, लैंगिक समानता आणि सामाजिक समावेशासारख्या क्रॉस-कटिंग मुद्द्यांवर शिफारशी प्रदान करण्यात देखील मदत होणार आहे.
