अनिल परबांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करा

मंत्री अनिल परब यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भाजपा नेते किरीट सोमय्या यांनी केली आहे. लोकायुक्त सुनावणीत आता हे सिद्ध झालं आहे की, ठाकरे सरकारचे मंत्री अनिल परब यांनी फसवणूक, फोर्जरी (बनावट कागदपत्र बनवणे) करून रत्नागिरी दापोली येथील समुद्र तटावर १७,८०० स्क्वेअर फूटाचे पंच तारांकित रिसॉर्ट बांधलं आज. असा आरोप किरीट सोमय्यांनी केला आहे. या आरोपानंतर अनिल परबांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी किरीट सोमय्यांनी केली आहे.

या संदर्भात लोकायुक्त, राज्यपाल, राष्ट्रीय हरीत लवादा (National Green Tribunal), दापोली पोलीस स्टेशन, पर्यावरण मंत्रालय केंद्र सरकार अशा विभिन्न विभागात तक्रारी याचिका करण्यात आल्या होत्या. मग मग अनिल परब यांच्यावर कारवाई कधी होणार? असा सवालही त्यांनी केला.

किरीट सोमय्या म्हणाले की, “लोकायुक्त यांच्याकडे झालेल्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने ऍफिडेव्हिट सुपूर्द केले. त्यात अनिल परब यांच्या या रिसॉर्टचा बिनशेती परवाना रद्द करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. दोन चौकशींमध्ये हे सुद्धा आढळून आलं की, नगर रचना विभागानं सदर जागेवर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही, असं स्पष्ट पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाला दिलं होतं. ते पत्र अनिल परब यांचे मित्र सहकारी अधिकारी यांनी महसूल/ जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या फाईलमधून गायब केले होते.”

“अनिल परब यांनी फसवणूक, फोर्जरी, लबाडी करून हा रिसॉर्ट बांधला. मंत्री असताना रिसॉर्टचे बांधकाम पूर्ण केले आणि स्वतःच्या खात्यातून पैसे दिले. ठाकरे सरकार अनिल परब यांना वाचवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. सोमवार दिनांक १३ डिसेंबर रोजी मी दापोली पोलीस स्टेशन येथे या तक्रारीचा पाठपुरावा आणि एफआयआर दाखल करणार आहे. अनिल परब यांच्या फसवणूक, फोर्जरीच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी दापोली येथे जाणार आहेत.” असं किरीट सोमय्या म्हणाले.

हे ही वाचा:

५७व्या वर्षी बोरिस जॉन्सन यांच्याकडे हलला सातव्यांदा पाळणा

३१ जानेवारीपर्यंत आंतरराष्ट्रीय विमानवाहतूक स्थगितच

ममतांचे हे आदेश राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चिंताजनक

‘समिट फॉर डेमोक्रसी’मध्ये आज मोदींचे भाषण

“समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या साखर कारखान्याच्या चौकशी संदर्भात बोलताना किरीट सोमय्या म्हणाले की, “समाज कल्याण मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जगमित्र साखर कारखाना घोटाळ्याच्या विरोधात १४ जून २०१९ रोजी बीड पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून घेतला होता. धनंजय मुंडे यांनी या एफआयआरच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती आणि तात्पुरती स्थगिती मिळवली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही स्थगिती उठवली आणि धनंजय मुंडे जगमित्र साखर कारखाना घोटाळ्याची चौकशी करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र शासनाला दिले आहेत. ज्ञानोबा सिताराम कोळी यांचा मृत्यू झालेला असताना त्यांच्या अंगठ्याचा ठसा लावून धनंजय मुंडे यांनी संमती पत्र घेतलं याची चौकशी व्हायला हवी.” असं किरीट सोमय्या म्हणाले. तसेच या प्रकरणात जागेची पाहणी करण्यासाठी पुढील आठवड्यात बीडला जाणार असल्याची माहितीही किरीट सोमय्या यांनी दिली.