पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी गुरुवारी पुन्हा एकदा सीमावर्ती राज्यांमध्ये बीएसएफची कार्यकक्षा वाढवण्याचा केंद्राचा निर्णय समोर आणला. त्याचबरोबर त्यांनी राज्याच्या पोलिसांना बीएसएफच्या जवानांना त्यांच्या परवानगीशिवाय गावात प्रवेश करू देऊ नये. असे सांगितले. या सर्व प्रकारावर राज्यपाल जगदीप धनकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की त्यांची (ममता बॅनर्जी) भूमिका “संघीय राजकारण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी चिंताजनक आहे.”
गृह मंत्रालयाने (MHA) अलीकडेच पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पंजाब या राज्यांमध्ये सीमा सुरक्षा दल (BSF) चे कार्यक्षेत्र १५ किमीवरून ५० किमीपर्यंत वाढवण्याचा आदेश जारी केला होता. या राज्यांच्या सीमा बांगलादेश आणि पाकिस्तानशी लागून आहेत.
त्यानंतर पश्चिम बंगाल आणि पंजाब या दोन्ही सरकारांनी केंद्राच्या या निर्णयाला विरोध करणारे विधानसभेचे ठराव पारित केले होते. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपविरोधी पक्षांची (तृणमूल काँग्रेस आणि काँग्रेस) सत्ता आहे.
राज्यपाल धनकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून बीएसएफच्या संदर्भात त्यांच्या निर्देशांवर पुनर्विचार करण्याची विनंती केली. “बांगलादेश, नेपाळ आणि भूतानच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा असलेल्या राज्यात, BSF आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून आणि गुन्हेगारी बेकायदेशीर घटना असलेल्या दृष्टीकोनातून महत्त्वपूर्णपणे परिभाषित आणि महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. संघर्षाची नव्हे तर सौहार्द निर्माण करण्याची गरज आहे. या एजन्सी आणि राज्य यंत्रणेमध्ये सहकार्य असावे संघर्ष नको.” असे धनकर यांनी लिहिले.
हे ही वाचा:
‘समिट फॉर डेमोक्रसी’मध्ये आज मोदींचे भाषण
भारतीय अर्थव्यवस्था ९% पेक्षा जास्त गतीने वाढणार
लस न घेऊन अखिलेशकडून शास्त्रज्ञ आणि डॉक्टरांचा अपमान
लिथुएनिया तैवान संबंधांमुळे चीनची आगपाखड
ते म्हणाले की BSF सह सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी, “राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था एजन्सी आणि CAPF यांनी आपापल्या भूमिका बजावणे आणि संपूर्ण सुरक्षा आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी समन्वित आणि समन्वयित पद्धतीने त्यांची नियुक्त कर्तव्ये पार पाडणे हितकारक आहे.”
