महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code – UCC) लागू करण्याच्या दिशेने महायुती सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. राज्यासाठी स्वतंत्र समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, या समितीची घोषणा पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भात संकेत दिले आहेत. एएनआयने यासंदर्भात वृत्त दिले आहे.
सरकारकडून विधेयक विधानमंडळात मांडण्यापूर्वी ही समिती विद्यमान वैयक्तिक कायदे, न्यायालयीन निर्णय आणि इतर राज्यांमधील अनुभवांचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र मसुदा तयार करणार आहे. विशेषतः उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आलेल्या समान नागरी कायद्याचा सखोल अभ्यासही या समितीकडून केला जाणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समान नागरी कायद्याची संकल्पना भारतीय राज्यघटनेतील राज्याच्या धोरणात्मक तत्त्वांशी (Directive Principles of State Policy) सुसंगत असल्याचे सांगितले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या समानतेच्या तत्त्वांचा उल्लेख करत विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक आणि कौटुंबिक कायद्यांमध्ये सर्व नागरिकांसाठी समान कायदेशीर चौकट असावी, असे त्यांनी म्हटले.
स्वातंत्र्यानंतर समान नागरी कायदा लागू करणारे पहिले राज्य म्हणून उत्तराखंडची नोंद झाली आहे. त्यानंतर गुजरात, आसाम आणि इतर काही राज्यांनीही अशा कायद्याला पाठिंबा दर्शवला आहे. आता महाराष्ट्रानेही या दिशेने औपचारिक प्रक्रिया सुरू केल्याने राष्ट्रीय पातळीवरील समान नागरी कायद्यावरील चर्चेला नवे परिमाण मिळण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी समान नागरी कायद्याच्या संकल्पनेला घटनात्मक आधार असल्याचे मान्य केले. मात्र, असा कायदा तयार करण्यापूर्वी कायदेतज्ज्ञ, वकील, विविध धर्मीय समाजांचे प्रतिनिधी आणि इतर संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वसमावेशक आणि समाजहिताचा कायदा असेल तर काँग्रेस त्याला पाठिंबा देईल, मात्र राजकीय ध्रुवीकरणासाठी कायदा आणला गेल्यास विरोध केला जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
महायुतीतील शिवसेनेने सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. पक्षाच्या नेत्या मनीषा कायंदे यांनी समान नागरी कायदा हा शिवसेनेचा दीर्घकालीन वैचारिक मुद्दा असल्याचे सांगितले. हिंदुत्वाच्या प्रमुख मुद्द्यांपैकी राम मंदिर, कलम ३७० रद्द करणे आणि समान नागरी कायदा या तीन मुद्द्यांवर शिवसेना आणि भाजपची भूमिका सुरुवातीपासूनच एकसमान असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
हे ही वाचा:
राजस्थानी परंपरेच्या नेत्रसुखद विमानतळाचे नवे टर्मिनल जोधपूरमध्ये
भारतीय शेअर बाजारात कार्ल्सबर्गची मोठी एंट्री
विंबल्डनमध्ये जोकोविचचा इतिहास
माहितीनुसार, सरकार पुढील दोन आठवड्यांत एका निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करू शकते. ही समिती समान नागरी कायद्याचा आराखडा तयार करून सरकारकडे अहवाल सादर करेल. त्यानंतर राज्य सरकार विधेयकाचा अंतिम मसुदा तयार करून तो विधानमंडळात मांडण्याची शक्यता आहे.
