आत्मनिर्भर भारताचा नवा प्लॅन!

भारताने आत्मनिर्भर भारत अभियानाला आता निर्णायक वळण देण्याची तयारी सुरू केली आहे. चीनसह इतर देशांवरील आयातीचे वाढते अवलंबित्व कमी करून देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने तब्बल १,२७२ आयात वस्तूंची ओळख केली आहे. या वस्तूंचे उत्पादन भारतातच वाढविण्यासाठी व्यापक कृती आराखडा तयार केला जात असून, यामुळे देशाचे आयात बिल कमी करणे, उत्पादन क्षमता वाढविणे, रोजगारनिर्मितीला गती देणे आणि भारताला जागतिक उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

सरकारच्या प्राथमिक अभ्यासानुसार या १,२७२ वस्तूंची आयात अब्जावधी डॉलर्सच्या मूल्याची आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक यंत्रसामग्री, रसायने, विशेष पोलाद, सौर ऊर्जा उपकरणे, वाहन उद्योगातील सुटे भाग, औषधनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल आणि विविध अभियांत्रिकी उत्पादनांचा समावेश आहे. या क्षेत्रांमध्ये भारताचे चीनवरील अवलंबित्व लक्षणीय असल्याने जागतिक तणाव, पुरवठा साखळीतील अडथळे किंवा व्यापारातील बदलांचा भारतीय उद्योगांवर थेट परिणाम होत आहे. त्यामुळे या उत्पादनांचे स्थानिकीकरण ही केवळ आर्थिक नव्हे, तर धोरणात्मक गरज बनली आहे.
हे ही वाचा:
मुंबई लोकलमध्ये ‘सीट वॉर’चा कळस; महिला डब्यात पेपर स्प्रे फवारला

पाणबुड्यांचा ‘कर्दनकाळ’ भारताच्या ताफ्यात; MH-60R सीहॉक हेलिकॉप्टर दाखल

यासाठी केंद्र सरकार विविध मंत्रालये, राज्य सरकारे आणि उद्योग क्षेत्राच्या सहकार्याने उत्पादनक्षम उद्योगांची ओळख करून त्यांना आवश्यक प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे. उत्पादनाशी जोडलेल्या प्रोत्साहन योजना (PLI), आधुनिक तंत्रज्ञान, संशोधन, कौशल्य विकास, औद्योगिक क्लस्टर्स आणि जलद मंजुरी प्रक्रिया यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. उद्देश स्पष्ट आहे—भारतात तयार होऊ शकणाऱ्या वस्तूंसाठी परदेशी आयातीवर अवलंबून राहण्याऐवजी देशातच मजबूत उत्पादन साखळी उभी करणे.

गेल्या काही वर्षांत मोबाईल उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात भारताने उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. अनेक जागतिक कंपन्यांनी भारतात उत्पादन प्रकल्प सुरू केले असून, त्याचा परिणाम निर्यातीतही दिसून येत आहे. आता सरकार हेच मॉडेल इतर क्षेत्रांमध्येही राबवण्याच्या तयारीत आहे. संरक्षण, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग, औद्योगिक उपकरणे आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्राला विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.

मात्र, हा प्रवास सोपा नाही. चीनने अनेक दशकांच्या सातत्यपूर्ण गुंतवणुकीतून जगातील सर्वात मजबूत उत्पादन व्यवस्था उभी केली आहे. स्वस्त उत्पादन खर्च, विकसित पायाभूत सुविधा, जलद लॉजिस्टिक्स आणि मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन करण्याची क्षमता यामुळे चीन अजूनही जागतिक उत्पादन क्षेत्रात आघाडीवर आहे. भारताने या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करणे, वीज आणि वाहतूक व्यवस्था सुधारणे, बंदरांची क्षमता वाढवणे, संशोधन आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे तसेच उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक ठरणार आहे.

या धोरणाचा सर्वाधिक फायदा सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSME) होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या उद्योगांना लागणारे सुटे भाग आणि कच्चा माल जर देशातच तयार होऊ लागला, तर स्थानिक उद्योगांना मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. नवीन कारखाने उभे राहतील, पूरक उद्योग विकसित होतील, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि ग्रामीण तसेच औद्योगिक भागातील आर्थिक विकासाला गती मिळेल.

जागतिक स्तरावरही भारतासाठी ही योग्य वेळ मानली जात आहे. अमेरिका-चीन व्यापार संघर्ष, बदलती जागतिक पुरवठा साखळी आणि ‘चायना प्लस वन’ धोरणामुळे अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या पर्यायी उत्पादन केंद्रांचा शोध घेत आहेत. भारताकडे मोठी बाजारपेठ, कुशल मनुष्यबळ आणि वेगाने विकसित होत असलेली औद्योगिक पायाभूत सुविधा असल्यामुळे या कंपन्यांना आकर्षित करण्याची मोठी संधी आहे. या संधीचे रूपांतर दीर्घकालीन औद्योगिक विकासात करण्यासाठी सातत्यपूर्ण धोरणे आणि प्रभावी अंमलबजावणी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.

एकंदरीत, १,२७२ आयात वस्तूंचे स्थानिकीकरण हा केवळ आयात कमी करण्याचा कार्यक्रम नाही, तर भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा, औद्योगिक सामर्थ्याचा आणि जागतिक स्पर्धात्मकतेचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा आहे. उत्पादनवाढ, रोजगारनिर्मिती, निर्यात वाढ आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. मात्र, या योजनेचे खरे यश घोषणांमध्ये नाही, तर देशात जागतिक दर्जाचे उत्पादन, सक्षम पुरवठा साखळी आणि स्पर्धात्मक उद्योगव्यवस्था उभारण्यात दडलेले असेल.