२४ चिप डिझाइन प्रकल्पांना केंद्र सरकारची मान्यता

भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योगाला बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह स्कीम (DLI) अंतर्गत २४ नवीन चिप डिझाइन प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. हे प्रकल्प व्हिडिओ सर्व्हिलन्स, ड्रोन डिटेक्शन, एनर्जी मीटर, मायक्रोप्रोसेसर, सॅटेलाइट कम्युनिकेशन्स, ब्रॉडबँड आणि आयओटी सिस्टम-ऑन-चिप्स (SoCs) यासारख्या क्षेत्रात आहेत. रविवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात ही माहिती देण्यात आली.

याव्यतिरिक्त, ९५ कंपन्यांना उद्योग-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक डिझाइन ऑटोमेशन (EDA) टूल्समध्ये प्रवेश देण्यात आला आहे. यामुळे चिप डिझाइन स्टार्टअप्ससाठी खर्च कमी होईल आणि त्यांना चांगले उपकरणे उपलब्ध होतील, असे निवेदनात म्हटले आहे.

सेमीकंडक्टर चिप डिझाइन हा चिप उत्पादन प्रक्रियेचा सर्वात मूल्यवर्धक घटक आहे. ते पुरवठा साखळीत ५० टक्के आणि फॅबलेस सेगमेंटद्वारे जागतिक सेमीकंडक्टर विक्रीत ३०-३५ टक्के योगदान देते. निवेदनात म्हटले आहे की डिझाईन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (DLI)-समर्थित योजना वेगाने प्रगती करत आहेत. आजपर्यंत, या योजनेत १६ टेप-आउट्स, ६ एएसआयसी चिप्स, १० पेटंट आणि १,००० हून अधिक अभियंते समाविष्ट आहेत. खाजगी गुंतवणूक देखील तिप्पट झाली आहे.

हे ही वाचा:

मुघलांप्रमाणे काँग्रेसची हिंदूंविषयी द्वेषाची भावना

हिंदुत्व भारतातील सर्वांना एकत्र जोडणारे सूत्र

व्हेनेझुएलाच्या मादुरोंना अटक केल्यावर राष्ट्राध्यक्ष झालेल्या रॉड्रिगेझ कोण?

व्हेनेझुएलातील परिस्थितीवर भारताची चिंता

DLI योजना इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाद्वारे प्रशासित केली जाते. या योजनेचे बजेट ₹७६,००० कोटी आहे. ही योजना सेमीकंडक्टर आणि डिस्प्ले मॅन्युफॅक्चरिंग तसेच चिप डिझाइन सिस्टमला समर्थन देते.

DLI योजना स्टार्टअप्स आणि एमएसएमईंना डिझाइनपासून उत्पादन विकासापर्यंत संपूर्ण समर्थन प्रदान करते. या योजनेचे उद्दिष्ट भारतातील देशांतर्गत सेमीकंडक्टर डिझाइन उद्योगातील अंतर दूर करणे आहे. त्याचे ध्येय भारतीय सेमीकंडक्टर उद्योगाला बळकट करणे आणि स्वावलंबी बनवणे आहे. याव्यतिरिक्त, चिप्स टू स्टार्टअप्स (C2S) कार्यक्रम देशभरातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये ८५,००० अभियंते, मास्टर्स आणि पीएचडी विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देत आहे जे चिप डिझाइनमध्ये विशेषज्ञ असतील.

निवेदनात म्हटले आहे की मजबूत फॅबलेस क्षमता , म्हणजे स्वतःची डिझाइन आणि तंत्रज्ञान क्षमता शिवाय देश परकीय तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहतो. म्हणूनच, ही योजना भारताला त्याच्या तांत्रिक ज्ञान आणि उत्पादनात स्वावलंबी बनण्यास, आयात कमी करण्यास आणि भविष्यातील तांत्रिक नेतृत्व प्राप्त करण्यास सक्षम करेल.