सध्या दिल्लीच्या सीमेवर चालू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संसदेच्या येत्या आर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आत्मनिर्भर भारतच्या अंतर्गत शेतीला पाठबळ दिले जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांकरिता पायाभूत सुविधा तयार करणे, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेत (मनरेगा) समावेश करणे इत्यादी गोष्टींचा अंतर्भाव होतो.
सरकारी सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या अर्थसंकल्पात कृषीक्षेत्रात नव्या योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले नियोजन आणि पुरवठ्याच्या बाजूने करायच्या सुधारणांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत सुमारे ₹१ ट्रिलियन ऍग्रिकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआयएफ) मार्फत देण्यात आले आहेत. या आर्थिक मदतीसोबत नॅशनल बँक फॉर ऍग्रिकल्चर ऍण्ड रूरल डेव्हलपमेंट (नाबार्ड) कडून विविध सुविधांच्या उदा. शीतगृहे, गोदामे इत्यादी निर्माणासाठी देण्यात आले.
नवे शेतकरी कायदे लागू झाल्यानंतर ऍग्रिकल्चर प्रोड्युस मार्केटिंग कमिटीला (एपीएमसी) सशक्त पर्याय निर्माण करण्यात येईल. त्यासाठी ग्रामिण ऍग्रिकल्चर मार्केट्सना सशक्त करण्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्यात येईल या बाजाराची घोषणा २०१८-१९च्या अर्थसंकल्पातच केली होती.
सध्या चालू असलेल्या मनरेगा योजनेसोबत देखील कृषी क्षेत्राची सांगड घातली जाईल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या २२,००० ग्रामिण हाट सुधाण्यासाठी मनरेगा योजनेशी जोडले जाईल.
