रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) सर्वसामान्यांना पुन्हा एकदा मोठा दिलासा दिला आहे. देशातील कोट्यवधी कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीची बैठक ५ जूनपासून सुरू झाली होती. तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर शुक्रवार, ७ जून रोजी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो रेट जैसे थे ठेवले आहेत. सलग आठव्यांदा रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.
आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची दर दोन महिन्यांनी बैठक होते. या झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही. मध्यवर्ती बँकेने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो दरात शेवटची वाढ करून ६.५ टक्के केली होती आणि तेव्हापासून सलग आठ वेळा रेपो दरातील स्थिती कायम ठेवली आहे. बँकांचा ईएमआय रेपो दराशी जोडलेला असतो. अशा परिस्थितीत, रेपो दरात कोणताही बदल न झाल्याने, सध्या बँक कर्जाच्या ईएमआयमध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आरबीआयच्या एमपीसी मध्ये सहा सदस्य आहेत. त्यात बाह्य आणि आरबीआयचे असे दोन्ही अधिकारी आहेत. गव्हर्नर दास यांच्यासोबत, आरबीआयचे अधिकारी राजीव रंजन हे कार्यकारी संचालक आणि मायकेल देबब्रत पात्रा हे डेप्युटी गव्हर्नर आहेत. शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा हे बाह्य सदस्य आहेत.
हे ही वाचा:
कोकण पदवीधर निवडणुकीत मनसे-भाजपा आमने-सामने नाहीत; मनसेने घेतली माघार
संसद परिसरात बनावट आधार कार्ड वापरून घुसखोरी करणाऱ्या तिघांना अटक
मनोज जरांगेंच्या आमरण उपोषणाला पोलिसांनी परवानगी नाकारली
विशालने विझवली मशाल, खर्गेंना दिले पाठिंब्याचे पत्र!
रेपो रेट काय आहे?
व्यावसायिक बँकांना ज्या दराने आरबीआय कर्ज देते तो दर म्हणजे रेपो रेट. जेव्हा आरबीआयचा रेपो रेट वाढतो, तेव्हा बँकांना आरबीआयकडून कर्ज महाग मिळते. पुढे बँक आपल्या ग्राहकांना महाग कर्ज वितरित करते. त्यामुळे रेपो रेट वाढवण्याचा बोजा बँकांच्या माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहचत असतो. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी, बाजारातील तरलता कमी करण्यासाठी रेपो रेट वाढवला जातो. रेपो रेट वाढल्याने अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा ओघ कमी होतो. पैशाचा प्रवाह कमी होताच मागणी कमी होऊ लागते आणि महागाई कमी होऊ लागते.
