जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या पश्चिम आशियातील संघर्ष, वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि रुपयावरील दबाव यामुळे भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर मोठा ताण निर्माण झाला आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना एक वर्ष सोने खरेदी टाळण्याचे, विदेशप्रवास कमी करण्याचे आणि इंधन बचतीचे आवाहन केले. या आवाहनामागे केवळ भावनिक किंवा देशभक्तीचा मुद्दा नसून त्यामागे गंभीर आर्थिक वास्तव दडलेले आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या सोन्याच्या ग्राहकांपैकी एक देश आहे. देशातील लग्नसमारंभ, गुंतवणूक आणि पारंपरिक संस्कृतीमुळे सोन्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. मात्र भारतातील बहुतांश सोने आयात केले जाते. त्यामुळे सोन्याची खरेदी वाढली की डॉलरमध्ये आयात वाढते आणि त्याचा थेट परिणाम परकीय चलन साठ्यावर होतो. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारताचे सोन्याचे आयात बिल तब्बल ७२ अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. दोन वर्षांपूर्वी हेच बिल सुमारे ३५ अब्ज डॉलर होते. म्हणजे अवघ्या दोन वर्षांत ते जवळपास दुप्पट झाले आहे.
हे ही वाचा:
पेपर लीक प्रकरणानंतर NEET-UG 2026 परीक्षा रद्द
हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सलग दुसऱ्यांदा घेतली मुख्यमंत्री पदाची शपथ
इराणच्या आयआरजीसीची माहिती द्या, १.५ कोटी डॉलर कमवा!
भारताने वर्षभर सोनं खरेदी करणं टाळल्यास किती कोटींची होईल बचत?
परकीय चलन साठा म्हणजे देशाकडे उपलब्ध असलेला डॉलर आणि इतर विदेशी चलनांचा राखीव निधी. या साठ्याचा उपयोग आयात बिल भागवण्यासाठी, रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवण्यासाठी आणि आर्थिक संकटाच्या काळात संरक्षण कवच म्हणून केला जातो. परंतु जेव्हा सोने, कच्चे तेल आणि विदेशप्रवास यासाठी मोठ्या प्रमाणावर डॉलर खर्च होतात, तेव्हा हा साठा कमी होऊ लागतो. सध्या भारताचा परकीय चलन साठा सुमारे ६९१ अब्ज डॉलरपर्यंत घसरल्याचे वृत्त आहे. पश्चिम आशियातील युद्धामुळे तेलाचे दर १०० डॉलर प्रति बॅरलच्या पुढे गेल्याने भारताच्या आयात खर्चात आणखी वाढ झाली आहे.
यामध्ये विदेशप्रवासाचाही मोठा वाटा आहे. भारतीय नागरिक विदेश पर्यटन, शिक्षण आणि इतर खर्चासाठी ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम’ अर्थात LRS अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात डॉलर खर्च करतात. २०२५-२६ च्या पहिल्या ११ महिन्यांत LRS अंतर्गत जवळपास २६ अब्ज डॉलर बाहेर गेले, त्यातील सुमारे १५ अब्ज डॉलर हे केवळ पर्यटन आणि विदेशप्रवासासाठी होते. म्हणजेच भारतातून बाहेर जाणाऱ्या डॉलरपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम पर्यटनासाठी वापरली गेली.
यामुळे रुपयावरही दबाव वाढत आहे. डॉलरची मागणी वाढली की रुपयाचे मूल्य घसरते. रुपया कमकुवत झाला की आयात आणखी महाग होते. परिणामी महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. विशेषतः पेट्रोल, डिझेल, खाद्यतेल आणि खतांसारख्या वस्तूंच्या किमतींवर त्याचा थेट परिणाम होतो. त्यामुळे सरकार आता नागरिकांनी आयात होणाऱ्या वस्तूंवरील अवलंबित्व कमी करावे, असे आवाहन करत आहे.
सरकार आणि अर्थतज्ज्ञांच्या मते, भारतातील घरांमध्ये हजारो टन सोने निष्क्रिय स्वरूपात पडून आहे. जर हे सोने ‘गोल्ड मोनेटायझेशन स्कीम’द्वारे बँकिंग व्यवस्थेत आणले गेले, तर नव्या सोन्याची आयात कमी होऊ शकते. त्यामुळे डॉलरची बचत होईल आणि चालू खात्यातील तूटही नियंत्रणात राहू शकते. उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सरकारला ही योजना अधिक प्रभावीपणे राबवण्याचा सल्ला दिला आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांच्या आवाहनानंतर दागिने कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये घसरण दिसून आली. बाजारात पुन्हा सोन्यावरील आयात शुल्क वाढू शकते, अशीही चर्चा सुरू झाली. मात्र सरकारने अद्याप शुल्कवाढीचा कोणताही निर्णय घेतलेला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीही आर्थिक दबाव वाढल्यास भविष्यात कठोर निर्णय घेतले जाऊ शकतात, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.
एकूणच, भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत असली तरी वाढत्या आयात खर्चामुळे बाह्य क्षेत्रावर दबाव निर्माण होत आहे. सोने खरेदी, विदेशप्रवास आणि इंधन वापर यामध्ये संयम राखणे हे केवळ वैयक्तिक बचतीचे नव्हे तर राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षेचेही पाऊल ठरू शकते. आगामी काळात भारताला परकीय चलन साठा मजबूत ठेवण्यासाठी आयात नियंत्रण, निर्यातवाढ आणि स्वदेशी उत्पादन यावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे.