भारताचे औषध क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारत सरकारने १९ अर्जांवर मान्यतेची मोहर उमटवली आहे. उत्पादन क्षेत्राशी निगडीत चालना देण्याच्या धोरणांतर्गत (प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह) देशांतर्गत औषधोत्पादनाला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
औषध विभागाने त्यांच्या अख्त्यारीत चार वेगवेगळ्या तऱ्हेच्या उत्पादन प्रक्रियांना चालना देण्याचे ठरवल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. टार्गेटेड सेक्टर १ आणि टार्गेटेड सेक्टर २- अशा दोन वेगवेगळ्या क्षेत्रात प्रत्येकी दोन तऱ्हेच्या उत्पादन प्रक्रियांना प्रोत्साहन देण्यासाठी २०२०-२१ ते २०२९-३० या कालावधीत एकूण ₹६९४० कोटींचा आराखडा औषध विभागाने निश्चित केला आहे.
सरकारने टार्गेटेड सेक्टर १ अंतर्गत करण्यात आलेल्या पाच अर्जांना मंजूरी दिली आहे. यात ₹३,७६१ कोटींची गुंतवणुक होईल.
टार्गेटेड सेक्टर २ या अंतर्गत विशिष्ट तऱ्हेच्या उत्पादनासाठी आठ कंपन्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. या कंपन्यांमध्ये नॅचरल बायोजेनेक्स प्रा.लि., सिंबायोटेक फार्मालॅब प्रा.लि., मॅक्लेऑड्स फार्मासुटिकल लि., सुदर्शन फार्मा इंडस्ट्रिज लि. आणि ऑप्टिमस ड्रग्ज प्रा.लि या कंपन्यांच्या अर्जांचा समावेश आहे.
या सर्वांसोबतच तिसऱ्या प्रकारच्या उत्पादन क्षेत्रातील काही कंपन्यांचे अर्ज देखील मंजूर करण्यात आले आहेत. दिनांक २८ फेब्रुवारीपर्यंत चौथ्या सेग्मेंटमधल्या कंपन्यांबाबत निर्णय घेण्यात येईल. यामुळे एकूण १९ अर्जांवर मंजूरीची मोहोर उमटवल्यामुळे ₹४६२३.०१ कोटींच्या गुंतवणुकीला सरकारने मंजुरी दिली आहे.
