भारताच्या स्वदेशी संरक्षण उद्योगासाठी महत्त्वाची ठरू शकणारी मोठी घडामोड समोर आली आहे. संयुक्त अरब अमिराती (UAE) भारताकडून ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आणि ‘आकाशतीर’ हवाई संरक्षण प्रणालीसह अनेक अत्याधुनिक संरक्षण प्रणाली खरेदी करण्यास इच्छुक असल्याची माहिती ‘इंडिया टुडे’ने सूत्रांच्या हवाल्याने दिली आहे. यासंदर्भात दोन्ही देशांमध्ये प्राथमिक स्तरावरील चर्चा सुरू असून या वाटाघाटी वेगाने पुढे सरकत असल्याचे सांगितले जात आहे.
मध्य पूर्वेत अलीकडेच वाढलेल्या तणावपूर्ण परिस्थिती, क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या धोक्यांमुळे आखाती देश आपल्या संरक्षण व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर युएई भारतातील आधुनिक आणि युद्धसिद्ध संरक्षण प्रणालींकडे गंभीरपणे पाहत असल्याचे मानले जात आहे. माहितीनुसार, युएईने भारताच्या अनेक शस्त्रप्रणालींबाबत रस दर्शवला असून त्यात सर्वाधिक चर्चेत असलेली नावे म्हणजे ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र आणि आकाशतीर हवाई संरक्षण नियंत्रण प्रणाली.
भारतीय लष्कराच्या सहकार्याने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) ने विकसित केलेली ‘आकाशतीर’ प्रणाली ही पूर्णपणे स्वयंचलित हवाई संरक्षण कमांड-अँड-कंट्रोल यंत्रणा आहे. विविध रडार, सेन्सर्स आणि शस्त्रास्त्र प्रणालींकडून मिळणाऱ्या माहितीचे त्वरित विश्लेषण करून संभाव्य हवाई धोके ओळखणे आणि त्यावर जलद प्रतिसाद देणे ही या प्रणालीची खासियत आहे.
भारत आणि रशियाने संयुक्तपणे विकसित केलेले ब्रह्मोस हे जगातील सर्वात वेगवान कार्यरत सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र मानले जाते. जमिनीवरून, समुद्रातून आणि हवेतून प्रक्षेपित करता येणाऱ्या या क्षेपणास्त्राचा पल्ला सुमारे २९० किलोमीटर आहे. ब्रह्मोसच्या निर्यातीसाठी रशियाची संमती आवश्यक असली तरी अबू धाबी आणि मॉस्को यांच्यातील घनिष्ठ संबंध लक्षात घेता या प्रक्रियेत कोणतीही मोठी अडचण येण्याची शक्यता कमी असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्यात अलीकडे निर्माण झालेल्या संघर्षामुळे युएईला क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ल्यांच्या धोक्यांचा जवळून अनुभव आला आहे. त्यामुळे देशाने आपल्या संरक्षण खरेदी धोरणात बदल करण्यास सुरुवात केली आहे. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या सुरक्षेला अधिक महत्त्व दिले जात आहे. जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या या समुद्री मार्गातून UAE च्या मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि वायू निर्यातीची वाहतूक होते.
सध्या युएईकडे अमेरिकेच्या अत्याधुनिक THAAD आणि Patriot क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली कार्यरत आहेत. तसेच MGM-168 ATACMS सारखी प्रगत बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रेही त्यांच्या ताफ्यात आहेत. संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, आकाशतीर प्रणालीचा समावेश झाल्यास विद्यमान अमेरिकन संरक्षण व्यवस्थांमधील समन्वय अधिक प्रभावी होऊ शकतो. विविध प्रणालींकडून मिळणारी माहिती एकत्रित करून त्वरित निर्णय घेण्यास ही प्रणाली मदत करू शकते.
गेल्या काही वर्षांत भारत आणि युएई यांच्यातील संबंध अभूतपूर्व वेगाने विस्तारले आहेत. व्यापार, ऊर्जा, गुंतवणूक, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण उत्पादन या क्षेत्रांत दोन्ही देशांनी अनेक महत्त्वाचे करार केले आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील प्रस्तावित सहकार्य हे या वाढत्या धोरणात्मक भागीदारीचे पुढचे पाऊल मानले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, युएईला संरक्षण पुरवठादारांचे विविधीकरण करण्यास मदत होईल, तर भारताला जागतिक संरक्षण निर्यातदार म्हणून अधिक बळकटी मिळेल.
हे ही वाचा:
कतारमधील रास लाफान गॅस प्रकल्पातील स्फोटाबाबत भारताकडून दुःख व्यक्त
भारताच्या संरक्षण शक्तीला मोठे बळ; अमेरिकेकडून ४,००० कोटींच्या सहाय्य पॅकेजला मंजुरी
ब्रिटनला १० वर्षांत मिळणार सातवा पंतप्रधान, स्टार्मर यांचा राजीनामा
नीट पुनर्परीक्षेत ‘मुन्ना भाई’ रॅकेटचा पर्दाफाश
केंद्र सरकारच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला चालना देणाऱ्या धोरणांमुळे भारताची संरक्षण निर्यात झपाट्याने वाढत आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, मार्च २०२६ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताची संरक्षण निर्यात ४ अब्ज डॉलर्सचा टप्पा पार करून विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. २०१३-१४ मध्ये ही निर्यात अवघ्या ६८ कोटी रुपयांच्या आसपास होती. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राच्या वापरानंतर भारतीय शस्त्रास्त्रांविषयी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उत्सुकता वाढल्याचे मानले जाते.
अनेक देशांची ब्रह्मोसवर नजर
फिलीपिन्स हा सध्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र खरेदी करणारा पहिला देश आहे. याशिवाय व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, थायलंड, दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील आणि चिली यांसारख्या देशांनीही या प्रणालीत रस दाखवला आहे. युएई सोबतचा संभाव्य करार प्रत्यक्षात आला तर तो भारताच्या संरक्षण निर्यात क्षेत्रासाठी आणखी एक मोठे यश मानला जाईल. तसेच मध्य पूर्वेतील भारताचा धोरणात्मक प्रभाव वाढवण्याच्या दृष्टीनेही हा करार महत्त्वाचा ठरू शकतो.
