भारताच्या संरक्षण क्षमतेला आणखी बळकटी देण्यासाठी अमेरिकेने अपाचे अटॅक हेलिकॉप्टर आणि M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्झर तोफांसाठी सुमारे ४८२.२ दशलक्ष डॉलर्स (सुमारे ४,००० कोटी रुपये) किमतीच्या देखभाल व तांत्रिक सहाय्य पॅकेजला औपचारिक मंजुरी दिली आहे. अमेरिकेची संरक्षण सुरक्षा सहकार्य संस्था (DSCA), जी परदेशी लष्करी विक्री (FMS) कार्यक्रमाचे संचालन करते, तिने या प्रस्तावित विक्रीची अधिसूचना फेडरल रजिस्टरमध्ये प्रसिद्ध केली आहे. यापूर्वी अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाने या संभाव्य व्यवहाराबाबत अमेरिकी काँग्रेसला माहिती दिली होती.
अधिसूचनेनुसार, भारताने आपल्या M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्झर तोफांच्या दीर्घकालीन देखभालीसाठी आणि तांत्रिक सहाय्यासाठी मागणी केली होती. यामध्ये सुटे भाग, सहाय्यक उपकरणे, दुरुस्ती सेवा, प्रशिक्षण, तांत्रिक मदत, फील्ड सर्व्हिस प्रतिनिधी, डिपो-स्तरीय क्षमता आणि इतर लॉजिस्टिक सहाय्याचा समावेश आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने स्वतंत्र अधिसूचनेत म्हटले आहे की, भारताने AH-64E अपाचे अटॅक हेलिकॉप्टरांच्या देखभाल आणि तांत्रिक सहाय्यासाठीही विनंती केली होती. या पॅकेजमध्ये अभियांत्रिकी, तांत्रिक आणि लॉजिस्टिक सहाय्य सेवा, तांत्रिक प्रकाशने, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण आणि इतर कार्यक्रम-संबंधित सहाय्याचा समावेश आहे. अपाचे हेलिकॉप्टरांसाठीच्या या सहाय्य पॅकेजची अंदाजित किंमत १९८.२ दशलक्ष डॉलर्स आहे.
अपाचे हेलिकॉप्टर कार्यक्रमासाठी अमेरिकेतील Boeing आणि Lockheed Martin या कंपन्या प्रमुख कंत्राटदार असतील. तर M777 हॉवित्झर सहाय्य कार्यक्रमासाठी ब्रिटनस्थित BAE Systems प्रमुख कंत्राटदार म्हणून काम पाहणार आहे.
हे ही वाचा:
ब्रिटनला १० वर्षांत मिळणार सातवा पंतप्रधान, स्टार्मर यांचा राजीनामा
नीट पुनर्परीक्षेत ‘मुन्ना भाई’ रॅकेटचा पर्दाफाश
अमेरिका- इराण चर्चेचा परिणाम; कच्चे तेल ३ टक्क्यांनी घसरले
विधान परिषद निवडणुकीत गुलाल महायुतीचाचं! १७ पैकी १६ जागांवर वर्चस्व
भारताने M777A2 अल्ट्रा-लाइट हॉवित्झर तोफा अमेरिकेच्या FMS कार्यक्रमांतर्गत खरेदी केल्या होत्या. या तोफांचा वापर विशेषतः उंच व डोंगराळ भागांमध्ये तोफखाना क्षमता वाढवण्यासाठी केला जातो. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने म्हटले आहे की, हा प्रस्तावित व्यवहार अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षा उद्दिष्टांशी सुसंगत असून भारतासोबतची धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करेल. विभागाच्या मते, या सहाय्यामुळे भारताची सध्याच्या आणि भविष्यातील सुरक्षा आव्हानांना सामोरे जाण्याची क्षमता वाढेल, देशांतर्गत सुरक्षा मजबूत होईल आणि प्रादेशिक धोक्यांना प्रभावीपणे रोखण्यास मदत मिळेल.
