भारत-कॅनडात रेमिटन्स प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये चर्चा

भारत आणि कॅनडामधील आर्थिक संबंधांना नव्या दिशेने नेण्याच्या हालचालींना वेग आला असून, दोन्ही देशांनी सीमापार पैसे पाठवण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि डिजिटल करण्यावर भर दिला आहे. टोरंटो येथे झालेल्या पहिल्या भारत-कॅनडा आर्थिक आणि वित्तीय संवादात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि कॅनडाचे अर्थमंत्री फ्राँस्वा-फिलिप शॅम्पेन यांच्यात याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा कॅनडामध्ये शिक्षण घेणाऱ्या चार लाखांहून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या भारतातील कुटुंबीयांना होण्याची शक्यता आहे.
हे ही वाचा:
बेघर मुलांच्या आयुष्याला मिळणार आधार; वसतिगृह प्रकल्पाचे भूमिपूजन

शेअर बाजारात जोरदार कमबॅक; सेन्सेक्स ३३१ अंकांनी वधारला

दोन्ही देश डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून भारत-कॅनडा दरम्यान पैसे पाठवणे, पेमेंट करणे आणि रेमिटन्सची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्याच्या पर्यायांवर काम करणार आहेत. भारताने कोविड काळात सरकारी योजनांचा लाभ थेट नागरिकांच्या खात्यात पोहोचवण्यासाठी वापरलेल्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या अनुभवाची माहिती कॅनडाला दिली. कॅनडाचे अर्थमंत्री शॅम्पेन यांनीही भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी पेमेंट व्यवस्था सुलभ करण्याची गरज अधोरेखित केली. कॅनडामध्ये सुमारे चार लाख भारतीय विद्यार्थी असून, प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे सुमारे ४५ हजार कॅनेडियन डॉलरपर्यंत रेमिटन्सचा अंदाज असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यामुळे भारतातून कॅनडाला आणि कॅनडातून भारतात होणाऱ्या पैशांच्या व्यवहारांना अधिक वेग आणि सोय मिळण्याची अपेक्षा आहे.

या चर्चेत केवळ रेमिटन्सच नव्हे, तर फिनटेक, वित्तीय सेवा, गुंतवणूक आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्यावरही भर देण्यात आला. भारत-कॅनडा आर्थिक संबंधांना नव्याने बळ देण्याच्या प्रयत्नांचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. दोन्ही देशांच्या संबंधित यंत्रणा पुढील काळात या उपाययोजनांवर अधिक चर्चा करून ठोस निर्णय घेणार आहेत.