भारत सरकारने परकीय गुंतवणूक धोरणात महत्त्वाचा बदल करत चीनसह भारताच्या भूसीमा असलेल्या देशांकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीसाठी काही क्षेत्रांमध्ये मंजुरीची प्रक्रिया जलद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नव्या धोरणाचा मुख्य उद्देश देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देणे आणि महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये भांडवलाची उपलब्धता वाढवणे हा आहे. नव्या धोरणानुसार काही निवडक क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीसाठी ६० दिवसांच्या आत मंजुरी देण्याची प्रक्रिया लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे चीनसह सीमावर्ती देशांतील कंपन्यांना भारतातील उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करणे अधिक सुलभ होईल. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स, कॅपिटल गुड्स, सौरऊर्जा उपकरणे आणि बॅटरी घटक अशा क्षेत्रांमध्ये गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
हे ही वाचा:
गुजरातकडे जाणाऱ्या थायलंडच्या मालवाहू जहाजावर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत हल्ला
मागाठाणे स्टेशनबाहेर बिल्डरचे ट्रक, मिक्सर करतायत रुग्णवाहिकांची अडवणूक
युद्धाच्या सावटातही इराणची तेल निर्यात सुरू
“टी-२० विश्वचषक १९८३ आणि २०११च्या बरोबरीचा नाही!”
सरकारने स्पष्ट केले आहे की, अशा गुंतवणुकीत भारतीय भागीदारांकडे बहुमत नियंत्रण असणे आवश्यक असेल. म्हणजेच, भारतीय नागरिक किंवा भारतीय कंपन्यांकडे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण राहील. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने सावधगिरी राखत विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या धोरणात आणखी एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे १० टक्क्यांपर्यंतची अल्पसंख्याक गुंतवणूक सरकारी मंजुरीशिवाय करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, जर त्या गुंतवणुकीत नियंत्रणाचा अधिकार नसला तर. यामुळे जागतिक गुंतवणूक निधी किंवा व्हेंचर कॅपिटल फंडांना भारतातील स्टार्टअप आणि उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करणे सोपे होणार आहे.
२०२० मध्ये भारत-चीन सीमावादानंतर भारताने ‘प्रेस नोट ३’ अंतर्गत चीन आणि इतर सीमावर्ती देशांकडून येणाऱ्या गुंतवणुकीवर कडक निर्बंध घातले होते. त्या नियमांनुसार अशा सर्व गुंतवणुकीसाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक होती. मात्र, आता बदललेल्या धोरणामुळे त्या प्रक्रियेत काही प्रमाणात सवलत दिली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योगांमध्ये चीनकडे मोठे उत्पादन कौशल्य आहे. त्यामुळे संयुक्त उपक्रमांमुळे भारतात तंत्रज्ञान हस्तांतरण, रोजगार निर्मिती आणि पुरवठा साखळी मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, भारत सरकारचा हा निर्णय आर्थिक वाढ, उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी घेतलेले धोरणात्मक पाऊल मानले जात आहे. मात्र, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध यांचा समतोल राखत ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबवली जाणार असल्याचेही अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.