भारताच्या जीडीपी आकड्यांवरून नवा वाद

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने एप्रिल ते जून या तिमाहीत ७.८ टक्के वाढ नोंदवली आहे. ही वाढ अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजापेक्षा चांगली आहे. रॉयटर्सच्या सर्वेक्षणात अर्थव्यवस्थेची वाढ ७.१ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, अपेक्षेपेक्षा मजबूत जीडीपीच्या आकडेवारीनंतर आता या वाढीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. माजी केंद्रीय अर्थसचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी जीडीपीच्या आकडेवारीतील बदलांमुळे वाढ प्रत्यक्षापेक्षा जास्त दिसत असल्याचा दावा केला आहे. तर रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही अर्थव्यवस्था इतक्या वेगाने वाढत असेल, तर रोजगारनिर्मिती, देशांतर्गत गुंतवणूक आणि परदेशी गुंतवणुकीत त्याचा परिणाम अधिक स्पष्टपणे का दिसत नाही, असा प्रश्न केला आहे.

या वादामागे जीडीपी मोजण्याची नवी पद्धत आणि महागाईचा हिशोब महत्त्वाचा आहे. सरकारने फेब्रुवारीमध्ये जीडीपीची नवी मालिका जाहीर केली. त्यात बेस इयर बदलण्यासोबतच डेटा स्रोत आणि वस्तू-सेवांच्या गणनेतही बदल करण्यात आले. नव्या आकडेवारीनुसार एप्रिल-जून २०२५ मधील नाममात्र जीडीपी ८० लाख कोटी रुपये मानण्यात आला आहे. याच कालावधीचा जुना आकडा ८६.०५ लाख कोटी रुपये होता. जुन्या मालिकेचा आधार घेतला असता नाममात्र वाढ केवळ २.६ टक्के दिसली असती, तर नव्या पद्धतीनुसार ती १०.३ टक्के असल्याचे सरकारने सांगितले. मात्र, सरकारच्या मते जुन्या आणि नव्या मालिकेची थेट तुलना करणे योग्य नाही, कारण दोन्हीमध्ये गणनेची पद्धत वेगळी आहे.
हे ही वाचा:
ड्रोनपासून रणगाड्यापर्यंत… बेल्जियमसोबतच्या करारांमधून स्वदेशी उत्पादनाला चालना

चाइना मास्टर्समध्ये श्रीकांतचा क्वार्टर फायनलमध्ये प्रवेश

जीडीपीमधील महागाई समायोजनासाठी वापरला जाणारा डिफ्लेटर हा देखील चर्चेचा विषय ठरला आहे. एप्रिल-जून तिमाहीत जीडीपी डिफ्लेटर २.३ टक्के होता, तर किरकोळ महागाई ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आणि घाऊक महागाई ९ टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. सरकारचे म्हणणे आहे की नव्या पद्धतीत उत्पादन आणि उत्पादनासाठी लागणाऱ्या खर्चातील महागाई स्वतंत्रपणे मोजली जाते. त्यामुळे डिफ्लेटर कमी असणे चुकीचे नाही.

दरम्यान, अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे दाखवणारे इतर संकेतही आहेत. ऑगस्टमध्ये वाहन विक्रीत २१ टक्के वाढ झाली. बँक कर्जवाढ १९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली असून, एप्रिल ते ऑगस्टदरम्यान निव्वळ थेट करसंकलनात २३ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली. मात्र, पर्चेसिंग मॅनेजर्स इंडेक्स म्हणजेच पीएमआय अनेक वर्षांच्या नीचांकी पातळीच्या जवळ पोहोचला आहे. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था खरोखरच ७.८ टक्के वेगाने वाढतेय की जीडीपी मोजण्याच्या पद्धतीतील बदलांमुळे वाढ अधिक मोठी दिसतेय, यावर सध्या अर्थतज्ज्ञांमध्ये जोरदार चर्चा सुरू आहे.