युद्धाच्या संकटात भारताची कमाई! जुलैमध्ये इंधन निर्यात वर्षभरातील सर्वोच्च स्तरावर

पश्चिम आशियातील युद्ध, रशियाच्या डिझेल निर्यातीवरील निर्बंध आणि युरोपमध्ये निर्माण झालेल्या इंधन तुटवड्याचा भारताच्या पेट्रोलियम क्षेत्राला मोठा फायदा झाला आहे. जुलै २०२६ मध्ये भारताच्या इंधन निर्यातीने गेल्या एका वर्षातील सर्वोच्च स्तर गाठला असून भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी जागतिक बाजारातील वाढत्या मागणीचा प्रभावीपणे लाभ घेतला आहे. विशेषतः डिझेलवरील मजबूत नफा (मार्जिन) आणि वाढलेल्या परदेशी मागणीमुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीज, नयारा एनर्जीसह प्रमुख रिफायनरी कंपन्यांनी उत्पादन आणि निर्यात दोन्हीमध्ये मोठी वाढ केली आहे.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली, तर रशियातील रिफायनऱ्यांवरील हल्ले आणि निर्बंधांमुळे युरोपमध्ये डिझेलची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे युरोप, ब्राझील आणि इतर अनेक देशांनी भारतातून इंधन खरेदीला प्राधान्य दिले. त्याचवेळी युद्धविरामानंतर कच्च्या तेलाचा पुरवठा काही प्रमाणात सुरळीत झाल्याने भारतीय रिफायनऱ्यांना अधिक प्रमाणात स्वस्त कच्चे तेल उपलब्ध झाले. परिणामी उत्पादन वाढले आणि निर्यातीसाठी अधिक इंधन उपलब्ध झाले.
हे ही वाचा:
अभिजित दिपकेला तातडीने अटक करा! दिल्ली पोलिसांकडे तक्रार

EPF वेतनमर्यादा ₹२५ हजारांपर्यंत वाढणार?

डिझेलच्या आंतरराष्ट्रीय किमती आणि निर्यात मार्जिन आकर्षक राहिल्याने भारतीय कंपन्यांनी देशांतर्गत विक्रीपेक्षा निर्यातीवर अधिक भर दिला. याचा परिणाम म्हणून जुलै महिन्यात इंधन निर्यातीने वर्षभरातील सर्वोच्च पातळी गाठली. भारताने या काळात जागतिक बाजारपेठेतील विश्वासार्ह पुरवठादार म्हणून आपले स्थान अधिक मजबूत केले असून अनेक देशांसाठी भारत हा पर्यायी इंधन पुरवठादार ठरला आहे.

दरम्यान, देशांतर्गत इंधनाचा पुरवठा अबाधित राहावा आणि वाढत्या जागतिक किमतींचा परिणाम भारतीय ग्राहकांवर होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने पेट्रोल, डिझेल आणि एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) निर्यातीवरील विंडफॉल करात वाढ केली आहे. त्यामुळे निर्यातदारांच्या अतिरिक्त नफ्यावर काही प्रमाणात मर्यादा येण्याची शक्यता असली, तरी जागतिक बाजारातील मजबूत मागणीमुळे भारतीय रिफायनरी उद्योगाची कामगिरी आगामी काळातही भक्कम राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. पश्चिम आशियातील परिस्थिती, रशियाची निर्यात धोरणे आणि जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती यावर पुढील काही महिन्यांतील भारताच्या इंधन निर्यातीचा वेग अवलंबून राहणार आहे.