२०१७ पासून देशात जीएसटी लागू झाला. तेव्हापासून जीएसटीच्या अनेक नियमांत बदल करण्यात आलेत. नुकतीच जीएसटी परिषद पार पडली, त्यामध्ये पुन्हा जीएसटीमध्ये बदल केलेत. देशात जेव्हा जीएसटी लागू झाला तेव्हा जीएसटीमध्ये बदल करण्यासाठी किंवा जीएसटीसाठी काही निर्णय घेण्यासाठी एक परिषद बनवली होती. त्या परिषदेची ४७ वी जिएसटी परिषद झालीय. या परिषदेत जीएसटी रेट्समध्ये अनेक बदल केलेत.
दोन दिवसांची जीएसटी परिषद झाली. जीएसटीत झालेला पहिला बदल म्हणजे काही पॅक केलेले ब्रँडेड खाद्यपदार्थानांवर जीएसटी लागायचा मात्र, जे घरगुती पॅक केलेले पदार्थ असल्याचे त्यावर जीएसटी नव्हता जस की, पापड लोणची किंव इतरही पदार्थ आहेत त्यावर जीएसटी लागायचा नाही पण आता घरगुती पदार्थांवरसुद्धा जीएसटी लागणार. तर अनेक वस्तू आहेत त्यांचे जीएसटी रेट्स वाढवलेत तर काही वस्तूंचे रेट्स कमी केलेत. जीएसटीची टक्केवारीनुसार अनेक प्रकारामध्ये विभागाणी केलीय. जीएसटी शून्य टक्के , पाच टक्के , बारा टक्के, अठरा टक्के आणि जास्तीत जास्त २८ टक्के अश्या विभागात विभागलीय. या टक्यांच्या विभागानुसार वस्तूंची पण विभागणी केलीय.
२०१७ साली जेव्हा जीएसटी लागू झालेला तेव्हा ४५३ वस्तू १८ टक्के स्लॅबमध्ये यायच्या त्याच आता वाढून जवळपास ६३९ झाल्यात. असेच जीएसटीत सोयीनुर नेहमी बदल झालेत. १६६ वस्तूंवर जीएसटीत सूट दिलीय. तर २८८ वस्तूंवर पाच टक्के जीएसटी लागतो. २४९ वस्तूंवर १२ टक्के जीएसटी लागतो आणि २८ टक्के जीएसटी ३७ वस्तूंवर लागतो. तसेच खूप कमी वस्तूंसाठी .२५ टक्के आणि ३ टक्के देखील जीएसटी लागतो. ०.२५ टक्के जिएसटी डायमंडवर आणि तीन टक्के जीएसटी १५ वस्तूंवर ज्यात सोन चांदी मोती येतात. मात्र नुकत्याच झालेल्या जीएसटी परिषदेत पोलिश हिऱ्यांवरील जीएसटी ०.२५ टक्क्यांवरून वधुवून दीड टक्के करण्यात आलाय. परिषदेत जीएसटीमध्ये केलेले बदल हे १८ जुलै पासून देशात लागू होणार आहेत.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने २०१४ मध्ये पहिल्यांदा सत्ता हाती घेतल्यानंतर अनेक मोठ्या सुधारणा केल्यात. त्यातील महत्वाचा बदल म्हणजे देशात जीएसटी लागू करणं. जीएसटी देशात १ जुलै २०१७ रोजी लागू झाला. जीएसटीमुळे व्हॅट, उत्पादन शुल्क आणि सेवा कर असे १७ कर रद्द करण्यात आलेले. जीएसटी लागू करताना फक्त केंद्रालाच नाही तर राज्य सरकारलाही जीएसटीचा फायदा होईल, असं सांगितलं होत. मोदी सरकराने देशात उद्योगांना चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्यात. जीएसटीमधून सुद्धा त्यांना सूट दिलीय. छोट्या उद्योगांना चालना देण्यासाठी ४० लाख रुपयांची वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यवसायांना जीएसटीतुन सूट दिलेली. तर ज्या व्यवसायांची वार्षिक उलाढाल दीड कोटी होती, त्यांना कंपोझिशन स्कीम अंतर्गत फक्त १ टक्के कर जमा करण्याची सूट दिलेली. सेवा देणाऱ्यांची उलाढाल ५० लाख रुपयांपर्यंत असेल तोवर त्यांना केवळ ६ टक्के दराने कर भरण्याची सूट दिलेली.
पाच वर्षात जीएसटीच्या नियमांमध्ये सोयीनुसार अनेक बदल झालेत. सध्या जीएसटी महसूल आघडीवर चांगली कामगिरी केलीय. या वर्षी मे महिन्यात सरकारला जीएसटीमधून सुमारे १ लाख ४१ हजार कोटी रुपये मिळालेत. गेल्या वर्षीच्या मे महिन्याच्या तुलनेत हे प्रमाण ४४ टक्क्यांनी जास्त आहे. यापूर्वी एप्रिल २०२२ मध्ये सरकारला जीएसटीमधून सर्वात जास्त म्हणजेच १ लाख ६८ हजार कोटी रुपये मिळालेले. जेव्हापासून जीएसटी लागू झालाय तेव्हापासून चार ते पाच वेळाच एक लाख कोटीपेक्षा जास्त जीएसटी जमा झालाय. २०२२ चा एप्रिल आणि मे महिन्याचा यात समावेश आहे. पण जून महिन्यात देशात किती जीएसटी जमा झाले त्याची माहिती अजून आलेली नाही.
