संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला २९ नोव्हेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. या अधिवेशनात सरकार संसदेत क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्यासाठी विधेयक मांडणार आहे. मीडियाने दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, विधेयकात सर्व प्रकारच्या खासगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारकडून क्रिप्टोकरन्सी तंत्रज्ञानाला चालना देण्यासाठी काही शिथिलता मिळण्याची शक्यता आहे. या व्यवहारांना चाप लावण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पुढाकार घेण्यात आला असून रिझर्व्ह बॅंकेकडून डिजिटल करन्सी जारी करण्यात येईल. दरम्यान, या वृत्तामुळे क्रिप्टो बाजारात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. काही क्रिप्टोकरन्सीमध्ये १५ टक्क्यांहून जास्त घसरण झाल्याचे चित्र आहे.
रात्री सव्वा अकरा वाजेपर्यंत सर्व प्रमुख क्रिप्टोकरन्सीमध्ये जवळपास १५ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली असून बिटकॉइनमध्ये १७ टक्के तर एथेरियममध्ये १५ टक्के आणि टीथरमध्ये १८ टक्के घसरण झाली आहे.
हे ही वाचा:
निलेश साबळे म्हणाले, राणे साहेब पुन्हा अशी चूक होणार नाही!
उपराष्ट्रपतींचे निवासस्थान कुठे असावे हे पण सामान्य माणसाला विचारायचे की काय?
मुंबई विमानतळावर जप्त केले २० कोटींचे ड्रग्ज
एमआयएमने पुन्हा दिली मुस्लिम आरक्षणाची बांग! ११ डिसेंबरला मोर्चा!
क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार हे मर्यादित स्वरूपामध्ये असावेत यासाठी सरकार प्रयत्नात आहे. त्यांच्या वापराला प्रोत्साहन देणाऱ्या तंत्रज्ञानाला कायद्यातून सूट मिळण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी क्रिप्टो एक्सचेंजचे प्रतिनिधी, ब्लॉकचेन आणि क्रिप्टो अॅसेट्स कौन्सिल, औद्योगिक संस्था आणि अन्य भागधारकांशी वित्तविषयक स्थायी समितीचे अध्यक्ष भाजपचे नेते जयंत सिन्हा यांनी त्यांची मते जाणून घेतली होती.
मध्यंतरी काही माध्यमांमध्ये दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या होत्या. त्याची गंभीर दखल संसदीय समितीने घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या विविध मंत्रालये आणि ‘आरबीआय’च्या अधिकाऱ्यांच्या झालेल्या बैठकीत याबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
