ओमान ते गुजरात महासागरीय गॅस पाइपलाइन

भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला अधिक मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाकांक्षी ओमान-गुजरात महासागरीय गॅस पाइपलाइन प्रकल्पाला गती देत आहे. अरबी समुद्राखालून थेट ओमानमधील नैसर्गिक वायू गुजरातपर्यंत आणण्याचा हा प्रकल्प भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक पाऊल मानला जात आहे. विशेष म्हणजे मध्यपूर्वेतील वाढते भू-राजकीय तणाव, होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील संभाव्य धोके आणि वाढती ऊर्जा मागणी लक्षात घेता या प्रकल्पाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.

सध्या भारत आपल्या नैसर्गिक वायूच्या गरजेचा मोठा भाग द्रवीकृत नैसर्गिक वायू (एलएनजी) स्वरूपात आयात करतो. हा पुरवठा मुख्यतः जहाजांद्वारे होर्मुझ सामुद्रधुनी मार्गे भारतात पोहोचतो. मात्र या समुद्री मार्गावर कोणताही अडथळा निर्माण झाल्यास भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर ओमान ते गुजरात दरम्यान थेट समुद्राखाली गॅस पाइपलाइन उभारण्याची योजना पुढे आणली जात आहे.
हे ही वाचा:
₹१३,००० कोटींच्या ग्रेट निकोबार विमानतळाला मंजुरी

घसरणीनंतर बाजाराचा दमदार पलटवार!

या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत सुमारे ४० हजार कोटी रुपये असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रस्तावित पाइपलाइनची लांबी सुमारे १,६०० ते २,००० किलोमीटर दरम्यान असू शकते. ही पाइपलाइन अरबी समुद्राच्या तळातून टाकण्यात येणार असून काही भागांमध्ये समुद्राची खोली ३,४५० मीटरपर्यंत आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अभियांत्रिकी आणि तांत्रिक दृष्टिकोनातून अत्यंत आव्हानात्मक मानला जात आहे. मात्र तो पूर्ण झाल्यास जगातील सर्वात महत्त्वाच्या खोल समुद्रातील ऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक ठरू शकतो.

या पाइपलाइनद्वारे भारताला दररोज सुमारे ३१ दशलक्ष घनमीटर नैसर्गिक वायूचा पुरवठा मिळू शकतो. याचा थेट फायदा खत उद्योग, वीज निर्मिती प्रकल्प, पेट्रोकेमिकल उद्योग तसेच शहर गॅस वितरण नेटवर्कला होणार आहे. देशातील वाढत्या औद्योगिकीकरणासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेच्या वापराला चालना देण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो.

भारताने २०३० पर्यंत देशाच्या एकूण ऊर्जा मिश्रणात नैसर्गिक वायूचा वाटा ६ ते ७ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. कोळसा आणि पारंपरिक इंधनांवरील अवलंबित्व कमी करून अधिक पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोतांचा वापर वाढवण्याच्या धोरणात या पाइपलाइनचे योगदान मोठे असणार आहे.

केंद्र सरकार, ऊर्जा मंत्रालय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख ऊर्जा कंपन्या या प्रकल्पाच्या व्यवहार्यता अभ्यासावर काम करत आहेत. तांत्रिक, आर्थिक आणि सुरक्षा बाबींचा सखोल आढावा घेतल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. मंजुरी मिळाल्यानंतर हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी पाच ते सात वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

ओमान हा भारताचा विश्वासार्ह ऊर्जा भागीदार म्हणून उदयास येत असून अलीकडच्या काळात भारतासाठी नैसर्गिक वायू पुरवठ्यात त्याचे महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ ऊर्जा पुरवठ्यापुरता मर्यादित नसून भारत-ओमान आर्थिक आणि धोरणात्मक संबंधांना नवी उंची देणारा ठरू शकतो.

ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने पाहता, ओमान-गुजरात गॅस पाइपलाइन हा भारतासाठी केवळ पायाभूत सुविधा प्रकल्प नसून भविष्यातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करणारा, आयात धोके कमी करणारा आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला दीर्घकालीन बळ देणारा एक महत्त्वाचा राष्ट्रीय उपक्रम ठरणार आहे.