मुंबईतील मोगावीरा सहकारी बँकेवर आरबीआयचा दणका

मुंबईतील मोगावीरा को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) कठोर कारवाई करत पुढील सहा महिन्यांसाठी विविध आर्थिक निर्बंध लागू केले आहेत. बँकेची आर्थिक स्थिती आणि तरलतेची पातळी समाधानकारक नसल्याचे आढळून आल्यानंतर आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे हजारो खातेदारांना मोठा धक्का बसला असून त्यांच्या व्यवहारांवर थेट परिणाम होणार आहे.

आरबीआयच्या आदेशानुसार, १२ जून २०२६ पासून लागू झालेल्या निर्बंधांनंतर बँकेच्या ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातून कमाल १ लाख रुपयेच काढता येणार आहेत. बचत खाते, चालू खाते किंवा इतर कोणत्याही प्रकारच्या खात्यांवर ही मर्यादा लागू असेल. याशिवाय बँकेला नवीन कर्जे मंजूर करता येणार नाहीत, विद्यमान कर्जांचे नूतनीकरण करता येणार नाही, नवीन ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत तसेच कोणतीही मोठी आर्थिक गुंतवणूक किंवा मालमत्तेची विक्री करण्यासाठी आरबीआयची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक असेल.
हे ही वाचा:
भारताच्या परकीय चलनसाठ्याला पुन्हा झटका

अभिषेक बॅनर्जींच्या निवासस्थानी छापा

आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, ही कारवाई बँकेचा परवाना रद्द करण्यासाठी करण्यात आलेली नाही. बँक आपले नियमित कामकाज सुरू ठेवू शकते, मात्र ते आरबीआयने घालून दिलेल्या अटी आणि निर्बंधांच्या चौकटीत राहूनच करावे लागेल. बँकेच्या आर्थिक स्थितीचे सातत्याने परीक्षण करण्यात आले असून ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्रीय बँकेने म्हटले आहे.

या कारवाईमागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे बँकेची कमकुवत आर्थिक स्थिती. बँकेची आर्थिक क्षमता आणि तरलता कमी झाल्याने भविष्यात ठेवीदारांच्या पैशांवर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आरबीआयला दिसून आली. त्यामुळे कोणताही मोठा आर्थिक धोका निर्माण होण्यापूर्वीच नियामक संस्थेने हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे.

दरम्यान, खातेदारांनी घाबरून जाण्याची गरज नसल्याचेही आरबीआयने स्पष्ट केले आहे. डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (डीआयसीजीसी) अंतर्गत पात्र ठेवीदारांना ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींचे विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. त्यामुळे बँकेवर निर्बंध आले असले तरी ठेवीदारांच्या पैशांचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा कार्यरत असल्याचा दिलासा देण्यात आला आहे.

मोगावीरा सहकारी बँकेवरील ही कारवाई केवळ एका बँकेपुरती मर्यादित नसून संपूर्ण सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी इशारा मानली जात आहे. आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि ठेवीदारांच्या हिताच्या बाबतीत आरबीआय कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे. आता पुढील सहा महिन्यांत बँक व्यवस्थापन आर्थिक सुधारणा करण्यात कितपत यशस्वी ठरते, याकडे खातेदारांसह संपूर्ण बँकिंग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.