भारतीय रिझर्व्ह बँकेने डिजिटल व्यवहार अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक करण्यासाठी ऑटो-डेबिट व्यवहारांबाबत महत्त्वाचा नवा नियम लागू केला आहे. या नियमानुसार, आता कोणत्याही ग्राहकाच्या खात्यातून पैसे आपोआप वजा करण्यापूर्वी किमान 24 तास आधी त्याला सूचना देणे बंधनकारक असेल.
आजकाल ओटीटी सदस्यता, वीज बिल, विमा हप्ता किंवा कर्जाचा हप्ता (ईएमआय) यांसारख्या सेवांसाठी ऑटो-डेबिट सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वापरली जाते. मात्र अनेकदा ग्राहकांच्या खात्यातून त्यांच्या नकळत पैसे कापले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने हा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना त्यांच्या व्यवहारांवर अधिक नियंत्रण मिळणार आहे.
हे ही वाचा:
हरिद्वारमधील बेकायदेशीर मजार पाडली…खाली कसलेही अवशेष नव्हते!
नेपाळचे गृहमंत्री सुदान गुरुंग यांचा राजीनामा
जत्रा म्हणजे फक्त देवाची पूजा नाही, तर दानाचे, कष्टाचे, श्रमाचे सामूहिक सेलिब्रेशन
उत्तराखंडमध्ये केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे उघडले
नव्या नियमानुसार, बँका किंवा सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना व्यवहार होण्यापूर्वी ग्राहकाला संदेश, ई-मेल किंवा अॅपद्वारे सूचना द्यावी लागेल. या सूचनेमध्ये कोणत्या कंपनीकडून पैसे वजा होणार आहेत, किती रक्कम कापली जाणार आहे आणि नेमकी तारीख काय आहे, हे स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक असेल. त्यामुळे ग्राहकाला आधीच माहिती मिळेल आणि काही अडचण वाटल्यास तो व्यवहार थांबवण्याची संधी मिळेल.
याशिवाय, कोणतेही ऑटो-डेबिट सुरू करण्यासाठी ग्राहकाची स्पष्ट परवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. म्हणजेच ग्राहकाच्या मंजुरीशिवाय कोणतीही सेवा ऑटो पेमेंट सुरू करू शकणार नाही. तसेच अतिरिक्त पडताळणी प्रक्रियेमुळे व्यवहार अधिक सुरक्षित होणार आहेत.
हे नियम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआय आणि इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या आवर्ती पेमेंट्सवर लागू असतील. मात्र फास्टॅग आणि काही सार्वजनिक वाहतूक संबंधित सेवांना या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
या बदलामुळे ग्राहकांना अनपेक्षित पैसे वजा होण्यापासून संरक्षण मिळेल, व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता वाढेल आणि डिजिटल पेमेंट प्रणालीवर विश्वास अधिक मजबूत होईल. एकूणच, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय ग्राहकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आणि दिलासादायक मानला जात आहे.
