२ हजारांवरील यूपीआय शुल्काला स्थगिती नाही!

यूपीआयवरील २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर लागू करण्यात आलेल्या मर्चंट डिस्काउंट रेटला (एमडीआर) सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (२८ सप्टेंबर) अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. मात्र, या शुल्काच्या कायदेशीर आधारावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करत केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) यांना चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर झाली. ऍडव्होकेट अंजन दत्ता यांनी एमडीआर व्यवस्थेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या काही यूपीआयव्यापारी व्यवहारांवर शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका प्रश्न काय उपस्थित केला?

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या शुल्काचे नेमके स्वरूप आणि त्याचा कायदेशीर आधार याबाबत केंद्राकडून स्पष्टीकरण मागितले. केंद्राच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरामन यांनी एमडीआर हा सरकारकडून वसूल केला जाणारा कर किंवा शुल्क नसल्याचे स्पष्ट केले. हे शुल्क यूपीआय व्यवहारांच्या पेमेंट व्यवस्थेत सहभागी असलेल्या बँका, पेमेंट सेवा पुरवठादार आणि इतर संस्थांमध्ये वितरित केले जाईल, असे केंद्राने सांगितले. न्यायालयाने या निर्णयाचा कायदेशीर आधार, कार्यकारी अधिकाराचा वापर आणि शुल्काची रचना याबाबत केंद्राकडून अधिक स्पष्ट माहिती मागितली आहे. त्यासाठी केंद्रासह आरबीआय आणि एनपीसीआयला चार आठवड्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. मात्र, तोपर्यंत नव्या एमडीआर व्यवस्थेला स्थगिती देण्यात आलेली नाही.

हे ही वाचा:

साहिलला कॉपी करताना पकडल्याचा मित्राचा जबाब

‘कॉकरोच’ना शिवाजी पार्कमध्ये आंदोलनाची परवानगी नाकारली

इराणने होर्मुझमध्ये अमेरिकन पाण्याखालील ड्रोन पकडला

दहशतवादामुळे सर्वाधिक प्रभावित देशांच्या यादीत पाकिस्तान अव्वल

नव्या व्यवस्थेनुसार, २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या निश्चित प्रकारच्या ग्राहक-ते-व्यापारी (P2M) यूपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के एमडीआर लागू होणार आहे. ७५,००० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी हे शुल्क कमाल ३०० रुपये असेल. ही व्यवस्था १५ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू होणार आहे. मात्र, याचा थेट आर्थिक भार ग्राहकांवर टाकण्याची तरतूद नाही. एमडीआर व्यापाऱ्यांकडून आकारला जाणारा शुल्क आहे. तसेच, व्यक्ती-ते-व्यक्ती म्हणजेच P2P यूपीआय व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी शुल्कमुक्त राहतील. २,००० रुपयांपर्यंतचे व्यापारी यूपीआय व्यवहारही या कक्षेबाहेर राहतील.